नियम में सरलीकरण से काम में आई थी तेजी
राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र के नियमों के सरलीकरण करने से जिले में इस काम में तेजी आई थी। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। इससे अब जाति प्रमाण पत्र बनवाना आसान हुआ है।
वहीं सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश है कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग(सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के प्रावधानों के तहत जहां जाति को प्रमाणित करने कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वहां ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में पारित संकल्प को मान्य कर जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
इतने प्रमाण पत्र जारी
आरक्षित वर्ग आवेदन अनुमोदन अस्थायी
अजा-अजजा जाति प्रमाण ३४६९५ २५६६० २७३९५
निवास प्रमाण पत्र २०४९७ १६९३३ ..
आय प्रमाण पत्र १९६८१ १८८७४ ..
ओबीसी प्रमाण पत्र १११४१ ७६७७ ७६९१
कुल ८६८४७ ६९९४३ ३५०८६
36 हजार आय व निवास प्रमाण पत्र बनाए गए हैं
जानकारी के अनुसार राजस्व और शिक्षा विभाग के समन्वय से पिछले 5 महीने में 35 हजार 840 आय व निवास प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। इसमें 16 हजार 966 आय प्रमाण पत्र और 18 हजार 874 निवास प्रमाण पत्र शामिल हैं। अभियान की सबसे खास बात यह रही कि प्रमाण पत्र केवल स्कूली बच्चों के लिए बनाए गए हैं। वहीं स्कूल शिक्षकों ने तहसील कार्यालय से प्रमाण पत्र कलेक्शन कर बच्चों के घर-घर पहुंचाए।
