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अब नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी, आरटीई के तहत एडमिशन लिए बच्चों को देनी होगी ये सुविधाएं भी

Right to Education: डीपीआई रायपुर ने संयुक्त संचालक व डीइओ (DEO) को पत्र लिखकर मॉनीटरिंग करने के दिए निर्देश, पूर्व में निजी स्कूल आरटीई (RTE) के तहत प्रवेश तो दे देते थे लेकिन यूनिफॉर्म, किताबें व लेखन सामग्रियां बच्चों के अभिभावकों से खरीदवाते थे, वर्ष 2010-11 से आरटीई लागू, 12 साल में मामले को लिया गया संज्ञान में

कोरीया

Published: July 08, 2022 08:53:05 pm

बैकुंठपुर. Right to Education: अब आरटीआई के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले गरीब बच्चों के पालकों को स्वयं पैसा खर्च कर नि:शुल्क यूनिफार्म, किताबें व लेखन सामग्री खरीदनी नहीं पड़ेगी। लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ ने 11 साल बाद पालकों से यूनिफार्म सहित अन्य सामग्री खरीदवाने के मामले को संज्ञान में लिया है। मामले में डीपीआई रायपुर (DPI Raipur) ने जेडी शिक्षा व डीइओ को पत्र लिखकर मॉनीटरिंग करने निर्देश दिए हंै। वहीं उपरोक्त आदेश नहीं मानने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात कही है। आरटीई तो वर्ष 2010-11 से लागू है लेकिन 11 साल बाद इस मामले को संज्ञान में लिया गया है।
RTE
Right to Education act

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2010-11 से आरटीई 12(1)(सी) लागू है। इससे हर साल प्राइवेट स्कूलों की निर्धारित सीट पर 25 फीसदी गरीब बच्चों को दाखिला मिलता है। इस दौरान प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने के बाद गरीब बच्चों के पालकों को स्वयं पैसा खर्च कर यूनिफार्म व लेखन सामग्री खरीदनी पड़ती थी।
हर साल शिकायतें मिलती थी। मामले में लोक शिक्षण संचालक ने 12 साल में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसने जेडी शिक्षा व डीइओ को पत्र लिखकर मॉनिटरिंग करने निर्देश दिए हंै। वहीं नियम का उल्लंघन करने पर अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी।

छत्तीसगढ़ में आरटीई से 12वीं तक नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान
लोक शिक्षण रायपुर ने पत्र में लिखा है कि निजी स्कूलों में नि:शुल्क एवं आरटीई अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार हितग्राही को विद्यालयों के माध्यम से नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें, गणवेश एवं लेखन सामग्री भी उपलब्ध कराया जाना है।
मामले में राज्य सरकार की ओर से 3 अप्रैल 2021 को आदेश जारी किया गया है। बावजूद प्राइवेट स्कूल पालकों से सामग्री खरीदवाते थे। यह संज्ञान में आया है कि कुछ प्राइवेट स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, जो न्यायालय एवं शासन आदेशों का उल्लंघन है। आरटीई के तहत दाखिला लेने वाले बच्चों को १२वीं तक नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है।
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फैक्ट फाइल
जिले में प्राइवेट स्कूल- 206
इतने स्कूल में एंट्री क्लासेस- 156
इतने स्कूल में एंट्री क्लासेस नहीं- 00
आरटीई सीट- 1147
नर्सरी क्लासेस में एंट्री- 33
कुल सीट नर्सरी- 1341
कुल सीट आरटीई- 329
केजी-1 एंट्री स्कूल- 99
केजी-1 कुल सीट- 2824
सीट आरटीई केजी-1- 684
क्लास-1 एंट्री स्कूल- 24
कुल सीट क्लास-1 -544
क्लास-1 आरटीई सीट- 134

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