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भारतमाला परियोजना: नि:शुल्क मिट्टी देने के आदेश के बाद मची लूट

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए तालाबों से मिट़्टी का उठाव करने के लिए पहले ग्राम पंचायतों को निश्चित राशि देने की शर्त पर एनओसी जारी की गई, लेकिन बाद में पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों ने गत 5 अप्रेल 2021 को नि:शुल्क मिट्टी देने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश केवल कोटा जिले के लिए ही जारी किया गया था।

कोटा

Published: May 09, 2022 11:59:26 pm

कोटा. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए तालाबों से मिट़्टी का उठाव करने के लिए पहले ग्राम पंचायतों को निश्चित राशि देने की शर्त पर एनओसी जारी की गई, लेकिन बाद में पंचायतीराज विभाग के अधिकारियों ने गत 5 अप्रेल 2021 को नि:शुल्क मिट्टी देने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश केवल कोटा जिले के लिए ही जारी किया गया था। केवल कोटा के लिए आदेशपंचायतीराज विभाग के शासन सचिव ने जिला परिषद सीईओ को संबोधित करके यह आदेश जारी किया गया। इसमें भारत माला परियोजना के लिए बिना कोई प्रभार लिए मिट्टी देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। इस आदेश के बाद लूट सी मच गई और पंचायतीराज के स्थानीय अधिकारियों की ठेकेदार फर्म और खनन विभाग के अधिकारियों ने सुनना ही बंद कर दिया। सरपंचों से सीधे ही एनओसी ली और मनमर्जी से खनन शुरू कर दिया। इस बीच मिट्टी परिवहन का कार्य कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने ले लिया।
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बिगड़ता गया तालाबों का स्वरूपअवैध खनन की लूट से क्षेत्र के तालाबों का स्वरूप बिगड़ता गया और जनप्रतिनिधि और अधिकारी यह सबकुछ देखते रहे। हालात यह है कि दौसा और अलवर में निर्माण कंपनियों से रिश्वत लेते कई अधिकारी रंगें हाथों पकड़े जाने के बाद भी कोटा में मिट्टी उठाव में खेल चलता रहा। कोटा जिले में मिट़्टी के खनन में जमकर गड़बड़ी हुई, लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधिकारी, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार की जानकारी में भी यह सबकुछ था, लेकिन किसी ने मिट्टी के अवैध खनन को नहीं रोका गया। निर्माण कंपनियां ग्राम पंचायतों से मिली एनओसी का हवाला देकर तालाबों को खोदती रही। पोलाईकलां, सीमल्या, मंडोला, कल्याणपुरा, कराडि़या और डूंगरज्या गांव के तालाबों का स्वरूप बिगाड़ दिया।
दिखावे की हुई कार्यवाही

जब तालाबों की हालत ज्यादा बिगड़ गई और ग्रामीणों ने विरोध किया तो एक खंड विकास अधिकारी, एक सरपंच और एक ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। जबकि खनन विभाग के अधिकारी, तत्कालीन उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं किया गया है। हाल ही विधायक भरत सिंह ने कलक्टर के पत्र लिखकर कहा कि यदि खनन विभाग गाइड लाइन के अनुसार कार्य करता तो तालाबों का स्वरूप नहीं बिगड़ता। खनिज विभाग के सर्वेयर ने गलत रिपोर्ट दी है। सिंह ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री को भी इस आशय का पत्र लिखा है।
अभी तालाबों से मिट्टी खुदाई का कार्य पूरी तरह बंद हो गया है। पोलाइकलां खुर्द में एसटीपी के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में पंचायतीराज विभाग और सिवायचक भूमि पर खनन करने पर राजस्व विभाग की ओर से एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। डूंगरज्या के सरपंच की ओर से भी मामला दर्ज कराया गया है।मजहर इमाम, खंड विकास अधिकारी, सुल्तानपुर, कोटा

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