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कोटा से गई बसों के 36 लाख के बिल पर गर्माई सियासत

locationकोटाPublished: May 22, 2020 10:56:49 pm

Submitted by:

Jaggo Singh Dhaker

भाजपा का दावा, 19 लाख का हो चुका है भुगतान
 

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कोटा. उत्तरप्रदेश में श्रमिकों के लिए 1000 बस देने के प्रियंका गांधी के प्रस्ताव के बाद से शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं लेे रही है। बसों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब गहलोत सरकार द्वारा भेजे गए 36.36 लाख रुपए के बिल के बाद और गर्मा गया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कोटा में फंसे कोचिंग छात्रों को यूपी भेजने के लिए कुछ बसें उपलब्ध कराई थी। इन्हीं बसों के लिए यूपी को कुल 36,36,664 रुपए का बिल भेजा गया है।अब इसी बिल को लेकर भाजपा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है।

प्रदेश से गई थी 70 बसें
यूपी के अधिकारियों के मुताबिक कोटा में फंसे बच्चों को घर भिजवाने के लिए प्रस्ताव मिला था। शुरूआती चरण में 10 हजार छात्रों ने पंजीकरण करया था, इसके लिए यूपी स 530 बसें भेजी थी। लेकिन कोटा में कोचिंग छात्रों को संख्या 10 की जगह 12 हजार निकली। घर लौटने वाले बच्चों की संख्या अधिक होने की वजह से आपातकालीन सेवा के नाम पर राजस्थान परिवहन विभाग ने 70 बसें मुहैया कराई थी।
डीजल के लिए 19.76 लाख रुपए का किया भुगतान
भाजपा ने दावा किया है कि राजस्थान गई यूपी रोडवेज की बसों के साथ राजस्थान सरकार की ओर से दी गई 70 बसों के डीजल के लिए यूपी सरकार 19.76 लाख रुपए का भुगतान पहले ही कर चुकी है। अब 36.36 लाख रुपए बसों के किराए का बिल राजस्थान रोडवेज की ओर से यूपी रोडवेज को भेजा गया है।
भाजपा ने बोला तीखा हमला
पूरे प्रकरण में अब भाजपा ने गहलोत सरकार और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर जमकर हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्विटर पर बिलों के भुगतान की फोटो शेयर करते हुए कहा किएक ओर कांग्रेस यूपी के प्रवासियों के लिए निशुल्क बसें देने का दावा करती है दूसरी ओर राजस्थान की कांग्रेस सरकार कोचिंग छात्रों का किराया मांग रही है।
निजी बसें भेजी थी यूपी
प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मामले में सफाई देते हुए कहा है कि यूपी सरकार ने हमसें आपातकालीन सेवाओं के तहत बसें भेजने का प्रस्ताव भेजा था। उसी को ध्यान में रखते हुए रोडवेज ने तुरंत अनुबंधित व निजी बसें उपलब्ध करवाईं थीं। अब हमें भी बसों का भुगतान करना है इसलिए हमने यूपी सरकार को बिल भेजा है।
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