कोटा. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) अभियांत्रिकी छात्रों की व्यावहारिक योग्यता बढ़ाने के लिए चार वर्षीय बीटेक पाठ्यक्रम के दौरान औद्योगिक संस्थानों में 2000 घंटे काम करना अनिवार्य करने जा रही है। परिषद का प्रस्ताव है कि काम करने के बाद ही छात्रों को इंजीनियरिंग की डिग्री दी जाएगी। परिषद इसके लिए प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल लाने की तैयारी में जुटी है। देशभर में फैले करीब तीन हजार टेक्निकल इंस्टीट्यूट हर साल करीब सात लाख इंजीनियर तैयार करते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 20 से 30 फीसदी को ही नौकरी मिल पाती है।




 




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 मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) और तकनीकी शिक्षा से जुड़ी उच्च स्तरीय समितियों ने जब इसकी वजह जानने के लिए फीडबैक लिया तो पता चला कि तकनीकी अनुभव की कमी और शैक्षणिक गुणवत्ता के गिरते स्तर के चलते करीब 70 फीसदी छात्र औद्योगिक संस्थानों के मानकों पर खरे ही नहीं उतर पाते। इस खामी को दूर करने के लिए एआईसीटीई ने अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता परखने के साथ ही छात्रों की योग्यता का आकलन और उसमें सुधार करने को वर्ष 2017 में एग्जिट एग्जाम कराने का प्रस्ताव रखा था। राजी नहीं हुए राज्य एग्जिट एग्जाम के जरिए सरकार थ्योरी से ज्यादा एप्टीट्यूड, वर्किंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने पर जोर देना चाहती थी।




 




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साथ ही, संस्थानों के प्रदर्शन का आकलन कर उनका शैक्षणिक स्तर सुधारने का भी प्रयास था।इस परीक्षा में जो इंस्टीट्यूट अच्छा परफॉर्म नहीं करते, उनके टीचर्स को जरूरी ट्रेनिंग देने का भी प्रस्ताव था, लेकिन डेढ़ साल तक कई राज्य इसके लिए सहमत नहीं हुए। उन्हें अंदेशा था कि राष्ट्रीय स्तर पर बनने वाली रैंकिंग में उनके संस्थान और छात्र पिछड़ जाएंगे। हालांकि इसके बाद एक और कमेटी गठित की गई, जिसने सरकार से सिफारिश की है कि सभी इंजीनियरिंग छात्रों के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (गेट) अनिवार्य कर दिया जाए, लेकिन इस प्रस्ताव पर भी सहमति नहीं बन सकी।




 




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प्रशिक्षण पर होगा जोर- एग्जिट एग्जाम का प्रस्ताव निरस्त होने के बाद एआईसीटीई अब भावी अभियंताओं के व्यावहारिक ज्ञान को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। इसके लिए परिषद प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल लाने की कोशिश कर रही है। फील्ड वर्क में महारथ और काबिलियत को विकसित करने के लिए परिषद किताबी पढ़ाई के साथ छात्रों को दो हजार घंटे औद्योगिक संस्थानों में काम करने की अनिवार्यता लागू करने में जुटी है। इस प्रस्ताव की बड़ी खासियत यह है कि काम करने के बाद एआईसीटीई छात्रों का बतौर अभियंता प्रमाणन भी करेगा। छात्रों को इसका अलग से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। जो उनके प्लेसमेंट में मील का पत्थर साबित होगा।




 




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यह भी होना है तय &#8211; काम के 2000 घंटे का शिड्यूल तय करने, इस व्यवस्था को आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू करने या राज्यों को और समय दिए जाने के साथ ही व्यवस्था लागू होने से पहले पास होने वाले छात्रों के लिए नियमों का निर्धारण करने को एआईसीटीई ने शिक्षण संस्थानों से राय मांगी है। एआईसीटीई से जुड़े अधिकारियों ने उम्मीद जाहिर की है कि 27 मार्च को होने वाली बैठक में इन सभी मसलों पर एकराय कायम हो सकेगी। &#038;एग्जिट एग्जाम का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। इसके बजाय प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। बिल में बीटेक की पढ़ाई के दौरान 2000 घंटे काम करने की अनिवार्यता और अभियंता प्रमाणन का प्रस्ताव है। इससे छात्रों की काबिलियत में तो सुधार होगा। साथ ही, उन्हें अच्छे प्लेसमेंट के लिए योग्यता का प्रमाण भी मिल जाएगा। प्रो. अनिल माथुर, मेम्बर, एग्जक्यूटिव काउंसिल, एआईसीटीई

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एआईसीटीई अभियांत्रिकी छात्रों की योग्यता बढ़ाने के लिए बीटेक के दौरान औद्योगिक संस्थानों में 2000 घंटे काम करना ज़रूरी करने जा रही परिषद् की डिमांड है की काम के बाद ही बच्चो को डिग्री दी जाएगी..

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