यूडीएच मंत्री धारीवाल का ये प्रोजेक्ट पूरा, अब इनके धैर्य की परीक्षा उन्होंने अतिरिक्त कलक्टर सिलिंग की अध्यक्षता में गठित बूथ आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लेकर आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करने की बात कही। उन्होंने कोटा सरस डेयरी प्रबन्धन को प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कर छंटनी करने और स्थानवार निर्धारित करते हुए आवेदन पत्रों के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संबंधित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के निर्देश दिए।
डेयरी एमडी एमके वर्मा ने बताया कि गत अप्रैल 2019 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवेदन आमंत्रित किये गये थे जिसमें 10 हजार 932 आवेदन प्राप्त हुये। जिनमें से 337 व्यक्तियों द्वारा दोहरे आवेदन किये गये है। उन्होंने बूथ आवंटन के लिये निर्धारित मापदण्डों के बारे में जानकारी देते हुये बताया कि प्रति एक हजार की आबादी पर निगम, यूआईटी, यातायात पुलिस से अनापत्ति के बाद निर्धारित मापदण्डों को पूरा करने वाले आवेदकों को आवंटन की प्रक्रिया की जायेगी।
आवंटन समिति की सदस्य राजेन्द्र सांखला ने कहा कि समय पर आवंटन से शहर में जरूरतमंद, बेरोजगारों, विधवा, दिव्यांगजनों को बूथ आवंटन कर सरकार की मंशा के अनुरूप रोजगार दिया सकेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि शहर में चल रहे अवैध बूथों को चिन्हित कर उन्हें हटाने की कार्यवाही की जाये , पहले से रोजगार शुदा आवेदकों द्वारा बूथ आवंटन के लिये आवेदन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाये।
उन्होंने रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज कराने वाले बेरोजगारों को प्राथमिकता देने बात कही। राजीव आचार्य ने अवैध बूथों पर सरस दूध की सप्लाई बंद करने, आवंटन की प्रक्रिया शीघ्रता से पूरी करने का सुझाव दिया। विपिन बरथुनिया ने अवैध बूथों को हटाने की कार्यवाही शीघ्र शुरू करने व अवैध बूथों पर विद्युत कनेक्शन नहीं देने के लिये कम्पनी को पाबंद करने का सुझाव दिया। श्याम मीणा ने बूथ आवंटन के लिये प्राप्त आवेदन की छंटनी कर स्थानवार सूची बनाते हुये यातायात अवरोध नहीं करने वाले स्थानों पर आवंटन की प्रक्रिया करने का सुझाव दिया।
इस दौरान अतिरिक्त कलक्टर सिलिंग सत्यनारायण अमेठा, यूआईटी सचिव भवानी सिंह पालावत, नगर निगम उपायुक्त कीर्ति राठौड़, उपाधीक्षक यातायात पुलिस नारायण लाल, रीको के अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
