बकाया आक्षेप का निस्तारण नहीं किया अब छुट्टी के दिन करना होगा काम

संभागीय प्रशासनिक समिति की वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय एवं तृतीय त्रैमासिक बैठक संभागीय आयुक्त कैलाश चन्द मीणा की अध्यक्षता में सीएडी सभागार हुई। इसमें उन्होंने कहा, जिन्होंने आक्षेप निस्तारण में रुचि नहीं ली वे शनिवार और रविवार को बैठक कर चर्चा करें और आक्षेपों का निस्तारण करें।

 

By: Jaggo Singh Dhaker

Published: 13 Jan 2021, 09:24 AM IST

कोटा. लंबे समय से बकाया चल रहे आक्षेपों का निस्तारण समय पर नहीं करने पर संभागीय आयुक्त ने कड़ी आपत्ति जताई है। संभागीय प्रशासनिक समिति की वित्तीय वर्ष 2020-21 की द्वितीय एवं तृतीय त्रैमासिक बैठक मंगलवार को संभागीय आयुक्त कैलाश चन्द मीणा की अध्यक्षता में सीएडी सभागार आयोजित की गई। इसमें उन्होंने कहा, जिन्होंने आक्षेप निस्तारण में रुचि नहीं ली वे शनिवार और रविवार को बैठक कर चर्चा करें और आक्षेपों का निस्तारण करें।
संभागीय आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए संभाग स्तरीय संस्थाओं में 1 अप्रेल 2020 को बकाया आक्षेपों के न्यूनतम 40 प्रतिशत आक्षेपों के निस्तारण का लक्ष्य आवंटित किया गया था। उन्होंने बकाया प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए लक्ष्य को बढ़ाकर 70 प्रतिशत कर दिया गया है। समस्त नियंत्रण आधिकारियों को दिए गए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया।
संभागीय आयुक्त ने पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकाय संस्थाओं में अत्यधिक संख्या में प्रकरणों के बकाया होने पर चारों जिलों सीइओ को निर्देशित किया कि शेष वित्तीय वर्ष के आगामी प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जिला मुख्यालय पर बैठक बकाया आक्षेपों पर चर्चा कर निस्तारण के निर्देश दिए।
पंचायत समिति लाडपुरा की ग्राम पंचायत नगर निगम में सम्मलित होने पर संबन्धित रिकार्ड आदान-प्रदान के सबंध में विरोधाभास को दूर करने के लिए उन्होंने जिला परिषद के एसीईओ एवं नगर निगम को निर्देशित किया कि 13 जनवरी को बैठक आयोजित कर विरोधाभास को दूर करें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभागीय वैधानिक एवं 18 प्रतिशत दंडनीय ब्याज के साथ वसूली की जाए। सरपंचों से संबंधित वसूली, गबन प्रकरणों में उपरोक्त कार्यवाही के साथ पंचायती राज अधिनियम की धारा 38 के तहत अनिवार्यत: कार्यवाही की जाए। उन्होंने पंचायत समिति केशवराय पाटन की ग्राम पंचायत आजन्दा के गबन प्रकरण में तीन दिवस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया है। इस अवसर पर कोटा उत्तर आयुक्त वासुदेव मालावात, बारां जिला परिषद के सीईओ बृजमोहन बैरवा, अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग सत्यनारायण आमेठा, कोटा जिला परिषद एसीईओ प्रतिभा देवठिया, स्थानीय निकाय विभाग की उप निदेशक दीप्ति मीना एवं उप आवासन आयुक्त आरके जैन सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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