कोटा. स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि कोटा शहर का विस्तार होने के कारण वर्तमान में उपलब्ध पेयजल उत्पादन क्षमता कम पड़ रही थी। जिसके कारण नवीन आवासीय क्षेत्रों में पेयजल समस्या आ रही थी। ऐसे में सरकार ने उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 485 एमएलडी तक किया है। इससे आने वाले समय में संपूर्ण कोटा में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा।




स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना से केंद्र सरकार से केवल 385 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। जिसमें से 88 करोड़ दशहरा मैदान के विकास पर खर्च किए जा चुके हैं। जबकि शहर में वर्तमान में 5 हजार करोड़ से अधिक के कार्य चल रहे हैं। राज्य सरकार ने कोटा शहर को रियासत काल से चली आ रही 24 घंटे पेयजल उपलब्धता की क्षमता को बरकरार रखते हुए पेयजल उत्पादन क्षमता को यूआईटी के माध्यम से सुदृढ़ किया है।




यूआईटी ने रिकॉर्ड समय में पेयजल उत्पादन क्षमता को सकतपुरा व श्रीनाथपुरम स्थित जल शोधन संयंत्र के माध्यम से बढ़ाया हैं। जिसमें सकतपुरा में 70 एमएलडी व श्रीनाथपुरम में 50 एमएलडी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। जलदाय विभाग को शहर में पाइप लाइन डालने के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है, लेकिन विभाग ने अभी तक धरातल पर कार्य शुरू नहीं किया है।




स्मार्ट सिटी में कार्ययोजना में परिवर्तन का अधिकार राज्य सरकार को




मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को अधिकार है कि वह स्मार्ट सिटी की कार्य योजना में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी के तहत पेयजल उत्पादन क्षमता केंद्रों का काम यूआईटी के माध्यम से तथा शहर में जलतंत्र विकसित करने का काम जलदाय विभाग के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। अकेलगढ़ स्थित जलदाय विभाग के पंपों को सुदृढ़ीकरण व विस्तार पर 36 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं। इससे संपूर्ण शहर में उच्च दबाव के साथ आम नागरिकों को पानी उपलब्ध हो सकेगा। वर्ष 2011 में सकतपुरा में नगर विकास न्यास के माध्यम से 173 करोड़ की लागत से हेडवर्क्स का कार्य किया गया था। 130 एमएलडी सकतपुरा में बनने के कारण अकेलगढ़ से जो पानी अधिशेष रहा। उससे नए कोटा की कई कॉलोनियों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हुआ है।




नए जलशोधन संयंत्रों से मिलेगा लाभ




धारीवाल ने बताया कि वर्ष 2018 में स्मार्ट सिटी के माध्यम से 154 करोड़ की योजना बनाई थी। यह योजना संपूर्ण कोटा शहर के लिए थी, लेकिन डीपीआर स्मार्ट सिटी की गाइडलाइन के अनुकूल नहीं होने के कारण इस पर कार्य नहीं हो सका। 50 एमएलडी श्रीनाथपुरम में अलग से जल शोधन संयंत्र बनने से इसका लाभ न केवल नए कोटा को बल्कि विज्ञान नगर, इंदिरा विहार, राजीव गांधी नगर, महावीर नगर सहित अनेक कॉलोनियों को मिलेगा। सकतपुरा में 70 एमएलडी पानी की सप्लाई बढ़ाई जा रही है, जिससे कोटा शहर के नदी पार क्षेत्र सकतपुरा, कुन्हाड़ी, नान्ता, बड़गांव, नयापुरा, स्टेशन से भदाना, बारां रोड, बोरखेड़ा, रायपुरा, सोगरिया, चंद्रेसल, नया नोहरा, काला तालाब आदि क्षेत्र में लाभ मिलेगा।




अमृत द्वितीय फेज में कोटा में 330 करोड़ होंगे खर्च




धारीवाल ने बताया कि कोटा शहर में अमृत द्वितीय फेज के तहत कार्य सितंबर-अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। डीपीआर बनाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। राजस्थान में कोटा ऐसा शहर होगा, जिसमें द्वितीय फेज में 330 करोड रुपए पेयजल पर व्यय होंगे। यह संपूर्ण कार्य यूआईटी के माध्यम से किए जाएंगे। इस कार्य योजना में 30 से 40 उच्च जलाशय बनाए जाएंगे। बारां रोड पर पाइप लाइन डाली जा चुकी है। इस क्षेत्र में भी अब नागरिकों को चंबल का पानी मिलने लगेगा।

मंत्री धारीवाल बोले: जलदाय विभाग को 25 करोड़ दिए, लेकिन विकसित नहीं किया पेयजल तंत्र

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सभी क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई के लिए पहली प्राथमिकता उत्पादन क्षमता बढ़ाना 
स्मार्ट सिटी के तहत केवल 325 करोड़ रुपए मिले, जबकि 5 हजार करोड़ के कार्य प्रगति पर

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