राजस्थान: ये कैसी आवासीय योजना, चयनित होकर भी रह गए बेघर

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवासीय योजना लागू होने के बाद भी भूमिहीन परिवारों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। खंड विकास अधिकारियों की ओर से राजस्व विभाग को भेजे गए प्रस्तावों को स्वीकृति करने में अधिकारी रुचि नहीं ले रहे हैं।

जग्गोसिंह धाकड़
कोटा. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्र के आवासहीन परिवारों को घर देने के लिए नए लक्ष्य आ गए हैं, लेकिन पुराने लक्ष्य अभी तक किसी भी जिले में पूरे नहीं हुए हैं। लक्ष्यों को पूरा करने में टोंक, भरतपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, श्रीगंगानगर, सवाई माधोपुर, चित्तौडगढ़़ और बारां जिला पीछे चल रहे हैं। गत 8 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार अव्वल जिलों में दौसा सबसे आगे रहा है। वहीं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू और झुंझूनुं की स्थिति बेहतर रही। वर्ष 2016-17 से 2021 तक की अवधि में राजस्थान में 13 लाख 36 हजार 847 आवासों का लक्ष्य तय किया गया था, जिनमें से 8 अक्टूबर 2021 तक 12 लाख 4 हजार 209 आवास पूर्ण हो गए। इस योजना में ऐसे परिवार भी चयनित हैं, जिनके पास घर बनाने के लिए भूमि ही नहीं है। ऐसे में योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कोटा जिले में ही 197 परिवार ऐसे हैं, जिनके पास भूमि नहीं होने के कारण उन्हें घर बनाने के लिए राशि नहीं दी जा सकी। ऐसे भूमिहीन परिवारों को राजस्व विभाग को भूमि का आवंटन करना था, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। भूमि आवंटन नहीं होने के कारण उन्हें योजना की राशि की एक भी किस्त जारी नहीं हो पाई। विकास अधिकारियों की ओर से उपखंड अधिकारियों भूमि आवंटन के लिए कई बार अवगत कराया, लेकिन उन्होंने रुचि नहीं ली। कोटा जिले में 91.76 प्रतिशत आवास पूरे हो चुके हैं।

घर बनाने के लिए यह सहायता मिलती है

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपए नकद, मनरेगा के तहत 90 दिनों के बराबर मस्टररोल की राशि मिलती है और 12 हजार रुपए शौचालय के लिए दिए जाते हैं।

कहां कितने भूमिहीन परिवार

ब्लॉक संख्या

खैराबाद 114

सुल्तानपुर 36

सांगोद 44

लाडपुरा 3

कुल 197

टॉप-5 जिलों की प्रगति का प्रतिशत

दौसा 96.57

डूंगरपुर 96.17
बांसवाड़ा 96.06

चूरू 95.18
झुंझुनुं 95.12

निचले पायदान के पांच जिलों की प्रगति का प्रतिशत

टोंक 73.28

भरतपुर 80.24
प्रतापगढ़ 82.22

बूंदी 83.30
श्रीगंगानगर 84.02

अब तीन लाख से ज्यादा का लक्ष्य

राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 3 लाख 97 हजार 6 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें अल्पसंख्यक वर्ग के 423, एससी वर्ग के लिए 1 लाख 59 हजार 41, एसटी वर्ग के लिए 1 लाख 32 हजार 265 और अन्य वर्ग के लिए 1 लाख 58 हजार 377 आवासों का लक्ष्य रखा गया है।
प्रशासन गांवों के संग अभियान में भूमिहीन परिवारों को जमीन आवंटन कराने का प्रयास किया जा रहा है। शिविरों में सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण कर दिया जाएगा।
– ममता तिवाड़ी, सीईओ, जिला परिषद, कोटा