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सूत्रों ने बताया कि वर्ष 1997-98 में अनाज मंडी भामाशाह मंडी में स्थानांतरित होने के बाद नई धान मंडी में थोक फल सब्जी मंडी को स्थांतरित किया गया था। यहां यार्ड एक में 149 व्यापारियों को भूखंड आवंटित किए गए थे। इसके बाद यार्ड दो में भी व्यापारियों ने भूखंड आवंटन की मंाग उठाई।
इस पर मंडी प्रशासन ने यहां 348 भूखंड चिन्हित किए। इनमें से व्यापारियों के लिए 254 भूखंड आरक्षित थे। 21 अप्रेल 2010 में मंडी समिति ने व्यापारी, सामान्य कृषक महिला, एससी-एसटी महिला वर्ग के आवेदन लिए जिसमें 449 आवेदन प्राप्त हुए। वर्ष 2011 में मंडी स्वतंत्र होने के बाद 16 जनवरी 2014 को संशोधित विज्ञप्ति जारी कर विकलांग व विधवा महिलाओं को भी योजना मेंं शामिल किया गया। इसमें 327 आवेदन और प्राप्त हुए। ऐसे में 348 भूखंडों के लिए कुल 776 आवेदन प्राप्त हुए।
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गए थे हाईकोर्टमंडी प्रशासन के भूखंडों का आवंटन नहीं करने पर श्रीआजाद मिनी होलसेलर यूनियन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर कोर्ट ने कृषि विपणन विभाग से जवाब मांगा तो, विभाग ने व्यापारियों से वार्ता कर आश्वासन दिया कि कोर्ट से केस वापस ले लें तो वे भूखंडों की आवंटन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। विभाग के आश्वासन पर व्यापारियों ने केस वापस ले लिया। कृषि मंत्री व कृषि विपणन विभाग के निर्देश पर अब मंडी प्रशासन ने भूखंडों के आवंटन के लिए आवेदन पत्रों की जांच शुरू कर दी है।
आवेदन पत्रों में यह करेंगे जांच मंडी अध्यक्ष ओम मालव ने बताया कि जिन व्यापारियों, किसानों ने भूखंड के लिए आवेदन किए थे। उन्हें आवेदन के साथ 10 हजार रुपए की एनएससी भी जमा करानी थी। लेकिन भूखंड आवंटन में देरी होने से कई व्यापारियों ने एनएससी वापस ले ली। वहीं कई कृषक महिलाओं ने आवेदन के समय अपने हिस्से में जमीन दर्शाई थी। जो वर्तमान में उनके पास है या नहीं। लाइसेंस धारी व्यापारी वर्तमान में कारोबार कर रहे हैं या नहीं। लाइसेंस धारक वर्तमान में कारोबार करने की हैसियत रखता है या नहीं। इन सभी तथ्यों की जांच
की जाएगी।
की जाएगी।
भूखंडों का आरक्षण 254 व्यापारी वर्ग
59 सामान्य महिला वर्ग
21 एससीएसटी वर्ग
10 विकलांग महिला
4 विधवा महिला प्राप्त आवेदन
359 व्यापारी
68 सामान्य महिला कृषक
22 एसटीएससी
246 विकलांग महिला
81 विधवा महिला
