यह बात केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कोटा विश्वविद्यालय के सरस्वती भवन स्थित सभागार में आयोजित जीएसटी पर संवाद कार्यक्रम में शनिवार को कहीं। इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कुलपति प्रो. पीके दशोरा ने की। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र व शहरवासी उपस्थित रहे। अंत में कुलसचिव डॉ. संदीप सिंह चौहान ने आभार जताया।
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OMG! कोटा में सरेआम मिल रही धमकी, दुकानें बंद करो, नहीं तो मार खाओगे! व्यापारी का संपर्क अधिकारियों और कार्मिकों से होगा ही नहीं। वे 95 फीसदी व्यापार जीएसटी नेटवर्क से ही करेंगे। इसके जवाब में व्यापारियों ने कहा, जीएसटी में कई विसंगतियां है। जो अव्यावहारिक है, उस कारण वे व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। पहले उन्हें दूर करो। पशु आहार खल, कोटा स्टोन, कोचिंग, रीयल स्टेट और ल्यूब्रिकेंट के मुद्दों पर चर्चा की।
मेघवाल ने अधिकांश के जवाब में कहा, हम इन मुद्दों की रिपोर्ट बनाकर जीएसटी काउंसिल के सामने रखेंगे। ताकि उन पर काउंसिल पुनर्विचार करें। आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार लागू हुआ है। उसकी निरंतर समीक्षा की जा रही है। इस कार्य में देश में 180 आईएएस और 40 केन्द्रीय मंत्री लगे हुए हैं। वे हर सेक्टर से सुझाव ले रहे हैं। बैठक में जीएसटी विभाग के आयुक्त सीके जैन, संयुक्त आयुक्त पीयूष भाटी, सीजीएसटी कोटा के उपायुक्त नरेश बुन्देला और उपायुक्त एनके गुप्ता उपस्थित रहे।
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OMG! जीएसटी ने अब कपड़ा व्यापारियों की एकता में डाली फूट स्टोन पर 28 फीसदी क्यूं स्टोन व्यवसायी अचल पोद्दार का कहना है कि कोटा स्टोन पॉलिश नहीं होता है, यह रफ ही बिकता हैं। इसकी केवल स्प्रिलिट अच्छी होती है, एेसे में यह पॉलिश हुआ लगता हैं। इस पर 28 फीसदी टैक्स है। एेसा क्यूं।
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GST: संशय हुआ दूर तो पटरी पर आया कोटा स्टोन समायोजित करें दीएसएसआईए संस्थापक अध्यक्ष गोविंदराम मित्तल का कहना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो सरकार के पास पहले से जमा है, उसे दुबारा जमा क्यूं कराएं। इसमें लेबर चार्ज, बिल्टी का भाटा ट्रांसपोर्ट, मशीनरी रिपेयरिंग, टैक्सी किराया आदि पर जीएसटी लगकर नहीं मिले। पहले उनका कर जमा कराएंगे। फिर क्लेम कर लेंगे।
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GST: कपड़ा व्यापारियों का आंदोलन हुआ तेज कृषि जिंसों को टैक्स फ्री रखा जाएकोटा ग्रेन एण्ड मर्चेन्ट्स एसोसिएशन अध्यक्ष अविनाश राठी का कहना है कि कृषि जिंसों पर टैक्स लगाने की योजना चल रही है, लेकिन इसे फ्री रखा जाए। नेटवर्र्किंग सिस्टम में खामी के चलते जीएसटी व इनकम टैक्स फाइल के लिए अलग से सेटेलाइट डवलप की जाए।
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GST: जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने कर उपायुक्त को घेरा और बोले… पुराने कार्यों को जीएसटी से मुक्त करें सांगोद विधायक हीरालाल नागर का कहना है कि कॉन्ट्रेक्टर्स के पुराने कार्य में 18 प्रतिशत जीएसटी लगा दिया। जबकि यह नए कार्यों में शामिल होना चाहिए था, इसे पुराने कार्य में भी शामिल कर दिया। कॉन्ट्रेक्टर्स पर भार पड़ा है। पुराने कार्यों को जीएसटी से मुक्त किया जाए।
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OMG! Video: जीएसटी ने उतरवा दिए तन से कपड़े…. 
