आवासन मंडल को कोटा संभाग में जमीन की तलाश

जिन शहरों में पिछले दो साल में आवासीय योजनाएं शुरू की गई है, उनमें जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर, टोंक, सिरोही, उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा शामिल है। इनमें कोटा संभाग का एक भी शहर शामिल नहीं है।

By: Jaggo Singh Dhaker

Published: 15 Feb 2021, 09:54 AM IST

कोटा. राजस्थान आवासन मंडल ने पिछले दो सालों में राज्य के विभिन्न शहरों में 22 आवासीय योजनाएं शुरू की और इनमें 8227 आवासों का प्रावधान रखा गया, लेकिन कोटा संभाग में कोई नई आवासीय योजना शुरू नहीं की गई। इसका कारण कोटा संभाग में विभाग से पास भूमि उपलब्ध नहीं होना बताया है। जमीन उपलब्ध होने पर योजना शुरू की जा सकेगी। यह जानकारी बारां-अटरू विधायक पानाचंद मेघवाल के सवाल में जवाब में शुक्रवार को विधानसभा में दी गई। नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने यह भी बताया कि भूमि की उपलब्‍धता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भूमि उपलब्‍ध होते ही नई योजना प्रस्‍तावित की जाएगी। जिन शहरों में पिछले दो साल में आवासीय योजना शुरू की गई हैं उनमें जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, अलवर, टोंक, सिरोही, उदयपुर, अजमेर और बांसवाड़ा शामिल हैं। मंत्री ने यह भी बताया कि कोटा संभाग में अन्य योजनाओं में विगत 2 वर्षों में 102 दिव्यांग, 167 विधवा और 6129 निर्धन श्रेणी के लोगों को आवासों का आवंटन किया गया है। राज्‍य सरकार की ओर से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, अल्‍प आर्य वर्ग एवं मध्‍यमवर्गीय लोगों को आवास उपलब्‍ध कराए जाने की दृष्टि से राज्‍य में मुख्‍यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) लागू की गई है। ामंत्री ने सदन में यह भी जानकारी दी कि राजस्‍थान आवासन मंडल के कोटा और बारां के कार्यालयों को बंद नहीं किया गया है। मंडल की ओर से स्‍टॉफ की कमी और कार्य के स्‍तर को देखते हुए जोधपुर वृत्‍त-द्वितीय एवं कोटा वृत्‍त कार्यालय तथा 14 अन्‍य खण्‍ड कार्यालयों के पुनर्गठन का निर्णय संचालक मंडल की बैठक में 21 सितम्बर 2020 में लिया गया था। इनमें कोटा का वृत्त कार्यालय एवं बारां का खण्‍ड कार्यालय भी शामिल था परन्‍तु फिलहाल इस निर्णय को वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति 31 मार्च 2021 तक स्‍थगित किया हुआ है। पुनर्गठन आदेश की पालना होने पर भी इन स्‍थानों पर आवासन मंडल के उपखण्‍ड कार्यालय कार्य करते रहेंगे।

Jaggo Singh Dhaker
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