करोड़ों का खेल: हर पल खतरे में कोटा के 12 लाख लोगों की जिंदगी…

कोटा के प्रमुख चौराहों व कोचिंग एरिया में ऊंची इमारतों पर मनमाने तरीके से होर्डिंग्स खड़े कर दिए गए हैं। गंभीर हादसे की आशंका बनी रहती है।

कोटा. नगर निगम अधिकारियों की उदासीनता के कारण शहर में मकानों की छतों से लेकर मल्टीस्टोरी इमारतों, हॉस्टलों, होटलों पर नियमों को ताक पर रखकर होर्डिंग्स खड़े कर दिए हैं। भारी भरकम होर्डिंग्स के कारण हमेशा दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। होर्डिंग्स लगाने वाली एजेंसियां करोड़ों रुपए कमा रही हैं। इससे निगम को भारी राजस्व की हानि हो रही है।
निगम प्रशासन ने पिछले दिनों शहर में लगे अवैध होर्डिंग्स, यूनिपोल व बैनर-पोस्टरों को हटाने की घोषणा की थी। इसके तहत छतों पर लगे होर्डिंग्स को काटने के लिए टेण्डर भी मांगे गए थे, लेकिन बाद में निगम ने कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध ली है। इससे निगम के अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थिति यह है कि कोचिंग बाहुल्य क्षेत्र में तो छतों के आकार के ही अवैध होर्डिंग्स लगे हुए हैं। तेज हवा में हमेशा गिरने की आशंका बनी रहती है। तलवंडी, विज्ञान नगर, इन्द्रविहार, रिद्धि-सिद्धि नगर में कई मकानों पर अवैध होर्डिंग्स की भरमार है। सड़कों के किनारे जगह-जगह अवैध यूनिपोल भी खड़े हैं।

शहर के बाहर भी अवैध यूनिपोल की भरमार
विज्ञापन सेवा प्रदाता कम्पनियों ने शहर के बाहर भी बड़ी संख्या में अवैध होर्डिंग्स व यूनिपोल लगा दिए। राजमार्ग से सटे खेतों में कोचिंग, शिक्षण संस्थाओं व अन्य विज्ञापनों के बड़े-बड़े होर्डिंग्स व यूनिपोल लगे हुए हैं। पिछले एक साल से निगम ने कार्रवाई के नाम पर आंखें मूंद रखी हैं। जानकारों का कहना है कि अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स को हटाने की निगम कार्रवाई करे तो काफी राजस्व प्राप्त किया जा सकता है।

लाखों का बकाया फिर भी कार्रवाई नहीं
सेवा प्रदाता एजेंसियों पर निगम का लाखों रुपए का राजस्व बकाया चल रहा है, लेकिन निगम के अधिकारी कार्रवाई करने के बजाए उन पर मेहरबानी कर रहे हैं। बकाया वसूली की कार्रवाई नहीं करने से होर्डिंग्स लगाने वाले संस्थानों की मौज हो रही है। निगम खानापूर्ति के नाम पर केवल नोटिस देकर इतिश्री कर रहा है।

राजस्व अनुभाग के अधिकारियों का अवैध होर्डिंग्स व यूनिपोल लगाने पर कार्रवाई को कहा गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सोमवार को इस संबंध में आयुक्त से मिलेंगे।
महेश गौतम लल्ली, अध्यक्ष राजस्व समिति