रीको के अधिकारियों ने गुरुवार शाम उपखंड कार्यालय में स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। इसमें रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्तावित भूमि के बारे में मंथन किया गया। रीको अधिकारियों ने अपना प्रस्ताव पेश किया और प्रस्ताव के अनुसार भूमि की मांग की। अधिकतम भूमि 40 हेक्टेयर की आवश्यकता बताई। बैठक के तुरंत बाद रीको अधिकारी एवं प्रशासन के अधिकारी चारभुजा झालर बावडी पंचायत के समीप पहुंचे और प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण किया।
यह होगा रीको औद्योगिक क्षेत्र में
यह होगा रीको औद्योगिक क्षेत्र में
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में प्रदेश के सभी उपखंड स्तर पर रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की थी। औद्योगिक क्षेत्र में नए उद्योग लगने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे और विकास के नए आयाम स्थापित होगे। औद्योगिक क्षेत्र में प्रदेश के उद्यमियों के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। जिसके तहत निवेश की राह आसान करने के लिए एमएसएमई एक्ट लाया गया है। जिसमें निवेशक को 3 साल तक किसी भी स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। नई नीति से छोटे एवं मध्यम उद्योगों को निवेश का अवसर मिलेगा, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
इस संबंध में उपखंड अधिकारी कैलाश चंद्र गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत रावतभाटा ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रीको के अधिकारियों के साथ बैठक कर मौका निरीक्षण किया गया। भूमि चिन्हित की गई। अब इस भूमि को रीको को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजे जाएंगे।
इस संबंध में उपखंड अधिकारी कैलाश चंद्र गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत रावतभाटा ब्लॉक में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रीको के अधिकारियों के साथ बैठक कर मौका निरीक्षण किया गया। भूमि चिन्हित की गई। अब इस भूमि को रीको को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजे जाएंगे।
