दस दिन में कोटा 500 करोड़ से भरता सरकार का खजाना

लॉक डाउन के कारण सरकारी विभागों के वसूली के लक्ष्य धरे रह गए

कोटा। कोरोना वायरस के संक्रमण के चक्रव्यू के भंवर में न केवल आज जनता फंस गई है, बल्कि सरकार के खजाने पर भी इस वायरस ने सीधे चोट पहुंचाई है। कोरोना वायरस के कारण सरकार के खजाने में कर वसूली की राशि भी जमा नहीं हो पाई है। इस माह में लॉक डाउन नहीं होता हो सरकार के खजाने में अकेले कोटा प्रभार से ही 500 करोड़ का राजस्व जमा होता है। व्यापारिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लॉक डाउन होने के कारण सरकार के खजाने में यह राशि जमा नहीं हो पाई है। सरकार व तमाम सरकारी विभागों के लिए वित्तीय वर्ष का अंतिम माह मार्च में सबसे अधिक लेन-देन होता है। राजस्व वसूली के लिए 15 से 31 मार्च सबसे महत्वपूर्ण होता है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के कर वसूली से जुड़े विभागों ने 15 से 31 मार्च तक लक्ष्य पूरे करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किए थे। अकेले आयकर विभाग को ही कोटा प्रभार से 15 मार्च के बाद ढाई सौ करोड़ का आयकर वसूली का लक्ष्य रखा था। इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई गई थी। कोटा प्रभारी की तीनों रेंज में करदाताओं को चिह्नित भी कर लिया गया था, जिनकी आय अधिक थी, लेकिन कर बहुत कम जमा करवाया था। 15 मार्च को अग्रिम टैक्स की तिथि निकलते ही विभाग ने विश्लेषण कर वसूली की कार्य येाजना को अंजाम देने की तैयारी की थी। इसमें कई जगह सर्वे और रेण्ड की कार्रवाई प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना ने अधिकारियों की कार्य येाजना पर पानी फेर दिया। यही स्थिति सीजीएसटी वसूली की है। खनिज विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, मंडी समिति, नगर निगम, नगर विकास न्यास, रजिस्ट्रार विभाग आदि के कर वसूली के लक्ष्य धरे रह गए हैं।

धड़ाधड़ करना था बकायादारों के सीजिंग की कार्रवाई

नगर निगम ने बकाया यूडी टैक्स वसूल करने के लिए बकायादारों को चिह्नित किया गया था। और तीन सौ अधिक बकायादारों को इस संबंध में नोटिस भी जारी कर दिए गए थे। नोटिस के बाद भी जो बकायादार यूडी टैक्स जमा नहीं करवा रहे थे, उनके खिलाफ सीजिंग की कार्रवाई की जानी थी। निगम का करीब 9 करोड़ का यूडी टैक्स वसूल करने का लक्ष्य था।