लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने जब एयरपोर्ट के संबंध में बैठक ली तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीएमडी अनुज अग्रवाल तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव पी.एस. खरोला ने उन्हें राज्य सरकार के संशोधित प्रस्ताव की जानकारी दी। इस पर बिरला ने सख्त निर्देश दिए कि राज्य सरकार के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार आगे बढ़ाते हुए एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। इस बैठक के कुछ ही देर बाद खरोला ने राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य को इस संबंध में पत्र भेज दिया। पत्र में खरोला ने लिखा कि राज्य सरकार के कम भूमि देने के प्रस्ताव के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोटा में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 500 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार भूमि को तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांरित करे।
खरोला ने पत्र में लिखा कि संशोधित प्रस्ताव के अनुसार इस भूमि पर प्रारंभिक सर्वे करवाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी एक टीम का गठन भी कर रही है। इसके अलावा प्रक्रिया को निरंतर व सतत बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निदेशक जयंत चक्रवर्ती को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अथॉरिटी ने राज्य सरकार को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।