कोटा में नए हवाई अड्डे की गेंद राज्य सरकार के पाले में

कोटा. कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सख्ती का असर तत्काल नजर आया है। लोकसभा अध्यक्ष बिरला के साथ गत २ फरवरी को हुई बैठक के कुछ ही देर बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर एयरपोर्ट के लिए 500 हैक्टेयर भूमि तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित करने को कहा है। इस तरह से कोटा में नए हवाई अड्डे की गेंद राज्य सरकार के पाले में चली गई हैं। राज्य सरकार की ओर से जब जमीन सुर्पुद की जाएगी तभी आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।

कोटा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला काफी समय से प्रयासरत हैं। एयरपोर्ट के लिए पूर्व में शंभुपुरा के निकट करीब 876 हैक्टेयर भूमि चिह्नित की गई थी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने गत वर्ष 23 सितम्बर को राजस्थान के मुख्य सचिव को पत्र लिख जमीन हस्तांतरित करने को कहा था, लेकिन राजस्थान सरकार ने कुछ अन्य एयरपोर्ट का हवाला देते हुए करीब 500 हैक्टेयर क्षेत्र में ही निर्माण का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया।
लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने जब एयरपोर्ट के संबंध में बैठक ली तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीएमडी अनुज अग्रवाल तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव पी.एस. खरोला ने उन्हें राज्य सरकार के संशोधित प्रस्ताव की जानकारी दी। इस पर बिरला ने सख्त निर्देश दिए कि राज्य सरकार के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार आगे बढ़ाते हुए एयरपोर्ट निर्माण से संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा किया जाए। इस बैठक के कुछ ही देर बाद खरोला ने राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य को इस संबंध में पत्र भेज दिया। पत्र में खरोला ने लिखा कि राज्य सरकार के कम भूमि देने के प्रस्ताव के तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी को कोटा में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 500 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार भूमि को तत्काल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांरित करे।
खरोला ने पत्र में लिखा कि संशोधित प्रस्ताव के अनुसार इस भूमि पर प्रारंभिक सर्वे करवाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी एक टीम का गठन भी कर रही है। इसके अलावा प्रक्रिया को निरंतर व सतत बनाए रखने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ने निदेशक जयंत चक्रवर्ती को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अथॉरिटी ने राज्य सरकार को भी नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है।