अतिरिक्त कलक्टर ने कहा कि आमजन की समस्याओं का निस्तारण इस प्रकार किया जावे कि बार.बार चक्कर नहीं लगाने पडे। परिवादी को समस्या निस्तारण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से भी अवगत कराये जिससे उसको भी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में लाभान्वित से सम्बन्धित प्रकरण प्राप्त होने पर पात्रता के आधार पर त्वरित कार्यवाही करें।
योजना में पात्र नहीं होने पर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति करवाने के लिए सुझाव देकर योजना की जानकारी भी दें। उन्होंने जनहित के ऐसे प्रकरण जिनमें आमजन को आवश्यक सेवाओं में सुधार या सेवा प्रदान करने से सम्बन्धित हैं उनमें मौके पर टीम भेजकर स्थानीय स्तर पर निस्तारित होने वाली समस्या का समयबद्ध निस्तारण किया जावे अथवा राज्य सरकार के स्तर पर सम्पूर्ण जानकारी के साथ तकमीना बनाकर भिजवाते हुए परिवादी को भी सूचित करें।
उन्होंने प्रकरणवार जनसुनवाई करते हुए नान्ता में वार्ड संख्या 3 में एवं समा कॉलोनी छावनी में किये गये अतिक्रमण हटवाने दिशा बोर्डो पर पोस्टर एवं बिना अनुमति फ्लैक्स लगाने वालों के खिलाफ सम्पति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने परिवादी अनिल कुमार को यूआईटी द्वारा आवंटित भूखण्ड में विवाद की स्थिति में राशि दिलवाने के प्रकरण में नगर विकास न्यास को बोर्ड बैठक में प्रकरण रखने के निर्देश दिये।
इसी प्रकार जनसुनवाई में प्राप्त सफाई एवं पानी भराव के प्रकरणों में उन्होंने निगम को समस्याओं का स्थाई समाधान करते हुए परिवादियों को भी सूचित करने के निर्देश दिये। इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम नरेन्द्र गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेश मील, उपायुक्त नगर विकास न्यास अम्बालाल मीणा सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के 46 आवेदकों को 231 लाख का ऋण मिलेगा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद प्रतिभा देवठिया की अध्यक्षता में टैगोर सभागार में ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा हेतु आयोजित की गयी। जिसमें 46 आवेदनों में 231 लाख की ऋण राशि की अभिशंषा की गई।
महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र RK सेठिया ने बताया कि जिला उद्योग केन्द्र के 28, राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के 21 एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग जयपुर के 5 आवेदन पत्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये। उन्होंने बताया कि समिति द्वारा जिला उद्योग केन्द्र के 23 आवेदन पत्रों में 132.50 लाख रू ऋण राशि के राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के 19 आवेदन पत्रों में 69.50 लाख रू एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग जयपुर के 4 आवेदन पत्रों में 29 रू लाख ऋण राशि के अभिषंषित किये गये। इस प्रकार कुल 46 आवेदन पत्रों पर रू 231 लाख की राशि समिति द्वारा अभिषंषा की गई।