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परवन सिंचाई परियोजना: हाड़ौती के भविष्य से अधिकारियों ने किया खिलवाड़

परवन वृहद सिंचाई परियोजना में घटिया कार्य होने की शिकायतों ने किसानों के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने का संकेत दे दिया है। करीब 7 हजार करोड़ की लागत की इस योजना के मूर्त लेते समय जनप्रतिनिधि भी सोते रहे, जब शिकायतें बढ़ी तो विधायकों ने सरकार को शिकायतें भेजी। अब सरकार हरकत में आई है और इससे जुड़े अधिकारियों का निलंबित कर दिया है।

 

कोटा

Updated: October 29, 2021 10:26:35 am

कोटा. कई सालों के संघर्ष के बाद हाड़ौती को परवन वृहद सिंचाई परियोजना की स्वीकृति मिली और कार्य चालू हुआ, लेकिन अधिकारियों की मनमानी ने इसकी गुणवत्ता को घटिया बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब 7 हजार करोड़ की लागत की इस योजना के मूर्त लेते समय जनप्रतिनिधि भी सोते रहे, जब शिकायतें बढ़ी तो विधायकों ने सरकार को शिकायतें भेजी। उसके बाद सरकार हरकत में आई है और इससे जुड़े अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सरकार को गुणवत्ता से जुड़ी गंभीर अनियमिताएं किए जाने की शिकायत मिली है। चालू वित्तीय वर्ष में कोटा, बारां और झालावाड़ जिलों की महत्वाकांक्षी परवन वृहद सिंचाई परियोजना को गति देने के लिए 885 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया था। इस योजना पर अब तक 3 हजार 300 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च हो चुकी है। परियोजना के बांध और टनल निर्माण के साथ-साथ अभी 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कमांड क्षेत्र विकसित करने का कार्य प्रगति पर है।
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मुख्य अभियंता चौधरी समेत तीन निलम्बित
झालावाड़. राज्य सरकार ने हाड़ौती की महत्वपूर्ण वृहद सिंचाई परियोजना परवन के मामले को लेकर शिकायतों के बाद एपीओ किए गए जल संसाधन विभाग कोटा के तत्कालीन मुख्य अभियंता राजीव चौधरी समेत तीन अभियंताओं को निलम्बित कर दिया है। जल संसाधन विभाग के शासन सचिव डॉ.पृथ्वी की ओर से 27 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत मुख्य अभियंता राजीव चौधरी, परवन सिंचाई परियोजना वृत्त के तत्कालीन अधीक्षण अभियंता कृष्ण मोहन जायसवाल तथा बारां के तत्कालीन अधिशासी अभियंता शिवशंकर मित्तल को निलम्बित कर दिया है। तीनों अधिकारियों को हाल में एपीओ किया गया था। निलम्बन काल के दौरान तीनों अभियंताओं का मुख्यालय मुख्य अभियंता कार्यालय जयपुर किया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और बारां जिले के विधायक पानाचंद मेघवाल ने परवन सिंचाई परियोजना में गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। सीएम तक मामला पहुंचने पर तत्काल एपीओ कर दिया गया था और अब तीनों को निलम्बित किया गया है। पाइप खरीद और लगाने के मामले में एक अधीक्षण अभियंता और एक अधिशासी अभियंता को भी जांच के दायरे में लिया गया है।

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