इसी के साथ कोटा में अंडर पास बनाया जाएगा,इससे यातायात सुगम बनेगा कोटा शहर में चम्बल नदी और शहर की बिगड़े यातायात व्यवस्था को लेकर अंडरपास की मुहीम पत्रिका ने लगातार अभयं के रूप में चलाई जिसे बजट घोषणा में सरकार ने अमलीजामा पहनाया।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि, राज्य की माली हालत बहुत हद तक केंद्र की नीतिओं पर निर्भर है उन्होंने कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपये का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा केवल 50 फीसदी राशि ही राज्यों को मुहैया कराई जा रही है। लेकिन राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र को 90 फीसदी हिस्से की राशि प्रदान करनी चाहिए।
खोले जाएंगे 66 कस्तूरबा गांधी स्कूल गहलोत ने कहा कि शिक्षा का विकास करना हमारी प्राथमिकता है। स्कूलों में संकाय खोले जाने पर 25 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तीन सालों में 66 कस्तूरबा गांधी स्कूलों का ऐलान किया गया है।
शनिवार को ‘नो बैग डे’सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार को ‘नो बैग डे’ रहेगा। स्कूलों में शनिवार को विभिन्न प्रकार के साथ खेल के छात्रों के कौशल को बढ़ाने वाले क्रियाकलाप होंगे। होगी फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापनागहलोत ने बजट में राजस्थान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन का ऐलान किया. साथ ही कहा कि राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे।
मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणाबजट में बचपन से मूक बधिर बच्चों के इलाज के लिए नई घोषणा की गई। अब तक ऐसे 899 बच्चों को सहायता दी जा चुकी है. अब सरकार बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता को नीति बनाकर लागू करेगी. छात्रावासों के लिए प्रति आवाज राशि को 2500 रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा 50 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा. 41 करोड़ 60 लाख की लागत से अल्पसंख्यक बच्चों के लिए छात्रावास बनवाया जाएगा।
100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलानपालनहार योजना का दायरा भी बढ़ाया जाएगा. प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास और हाफ-वे होम खोला जाएगा. 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष का ऐलान किया गया. इसकी मदद से बाल तस्करी और बाल मजदूरी जैसे बुराइयों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
8700 करोड़ रुपये का फसली ऋण बांटागहलोत ने कहा कि कृषि में सौर ऊर्जा के उपयोग की अपार संभावनाएं हैं. 25000 नई सोलर पंप लगाए जाएंगे। 2 लाख टन यूरिया और डीएपी के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की जाएगी। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, गंगानगर, पाली, जालौर और सिरोही के अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचित बनाया जाएगा।
किसानों के खेत के पास कृषि उपज विपणन की सुविधा विकसित करने पर काम होगा। अब तक 8700 करोड़ रुपये से ज्यादा ब्याज मुक्त फसली ऋण बांटा जा चुका है। पहली बार सदस्य बने किसानों को 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा का फसली ऋण बांटा जा चुका है।
