सड़क की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग प्राधिकारी की ओर से संवेदक के रिस्क एण्ड कोस्ट पर जून 2019 में 204.99 करोड़ की राशि सड़क की विशेष मरम्मत के लिए स्वीकृत हो चुकी है। जिसमें सड़क सपूर्ण लम्बाई में नवीनीकरण तथा अन्य रखरखाव के लिए कार्य अवार्ड किया जा चुका है। नए संवेदक की ओर अपने संसाधन स्थापित कर दिए हैं। यह कार्य अवार्ड अनुसार 9 महीने में पूरे किए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से 15 मई को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय को अद्र्धशासकीय प्रेषित कर राजमार्ग की वस्तु स्थिति से अवगत करवा दिया है। भरतसिंह ने इस पत्र के हवाले से सरकार से कहा कि मरम्मत के बिना टोल वसूली न्यायोचित नहीं है।
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पत्रिका ने चलाया था अभियान
राजमार्ग 27 की बदहाली को लेकर राजस्थान पत्रिका ने पिछले दिनों अभियान चलाया था। गड्ढों के कारण हो रहे हादसों को लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए थे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने जिला परिषद की बैठकों में भी यह मामला उठाया था।