सरकार ने भी माना, NH-27 पर असुरक्षित है यात्री, टोल वसूली गलत

सरकार ने भी माना, NH-27 पर असुरक्षित है यात्री, टोल वसूली गलत

Rajesh Tripathi | Publish: Jul, 23 2019 09:42:26 PM (IST) Kota, Kota, Rajasthan, India

राज्य सरकार ने राजमार्ग प्राधिकरण को लिखा पत्र जल्द मरम्मत करवाए
ंपत्रिका ने राजमार्ग 27 की दुर्दशा का मसला प्रमुखता से उठाया था

 

कोटा. कोटा से बारां तक राजमार्ग 27 पर हो रहे जानलेवा गड्ढों का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में भी उठा। सरकार ने भी माना है कि राजमार्ग की स्थिति ठीक नहीं है और गड्ढों के कारण आए हादसे हो रहे है। अत: क्षतिग्रस्त राजमार्ग की तत्काल मरम्मत करवाएं।

विधायक भरतसिंह ने इस राजमार्ग की बदहाली के बारे में विधानसभा में प्रश्न पूछा था। सिंह ने प्रश्न पूछा था कि प्रदेश में एनएचएआई की कितनी सड़कें हैं, जिन पर टोल वसूल किया जाता है। नेशनल हाइवे 27 कोटा-बारां जिले की 104 किमी सड़क अत्यन्त खराब है। यदि हां तो उक्त सड़क की मरम्मत कब तक करवा दी जाएगी। सरकार ने लिखित जवाब में कहा कि प्रदेश में एनएचएआई की 40 सड़कें है, जिन पर टोल वसूल किया जा रहा है। राजमार्ग 27 की सड़क के रखखाव के लिए जिम्मेदार फर्म द्वारा अनुबन्धानुसार कार्य नहीं करने पर टर्मिनेशन की कार्रवाई की जा चुकी है। सड़क पर वाहनों के सुगम आवागमन के लि पॉट रिपेयर एवं पेच वर्क का कार्य प्राधिकरण स्तर पर हाल ही में हाथ में लिया गया है। सड़क की सतह को संतोषजनक स्थिति में रखने के सघन प्रयास किए जा रहे हैं।

204 करोड़ की राशि मंजूर
सड़क की खराब स्थिति को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग प्राधिकारी की ओर से संवेदक के रिस्क एण्ड कोस्ट पर जून 2019 में 204.99 करोड़ की राशि सड़क की विशेष मरम्मत के लिए स्वीकृत हो चुकी है। जिसमें सड़क सपूर्ण लम्बाई में नवीनीकरण तथा अन्य रखरखाव के लिए कार्य अवार्ड किया जा चुका है। नए संवेदक की ओर अपने संसाधन स्थापित कर दिए हैं। यह कार्य अवार्ड अनुसार 9 महीने में पूरे किए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से 15 मई को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय को अद्र्धशासकीय प्रेषित कर राजमार्ग की वस्तु स्थिति से अवगत करवा दिया है। भरतसिंह ने इस पत्र के हवाले से सरकार से कहा कि मरम्मत के बिना टोल वसूली न्यायोचित नहीं है।

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पत्रिका ने चलाया था अभियान
राजमार्ग 27 की बदहाली को लेकर राजस्थान पत्रिका ने पिछले दिनों अभियान चलाया था। गड्ढों के कारण हो रहे हादसों को लेकर प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए थे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों ने जिला परिषद की बैठकों में भी यह मामला उठाया था।

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