आरटीयू ने ताक पर रखा यूजीसी का शोध नियम

आरटीयू ने ताक पर रखा यूजीसी का  शोध नियम

Shailendra Tiwari | Publish: Aug, 03 2016 09:47:00 AM (IST) kota rajasthan india

यूजीसी की तमाम सख्तियों के बावजूद विश्वविद्यालयों में शोध की गुणवत्ता से खिलवाड़ रुक नहीं पा रहा है।

यूजीसी की तमाम सख्तियों के बावजूद विश्वविद्यालयों में शोध की गुणवत्ता से खिलवाड़ रुक नहीं पा रहा है। ताजा मामला राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का है, जहां इस साल भी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर को आठ-आठ शोधार्थी आवंटित करने के पुराने फैसले को रिसर्च बोर्ड ने मंजूरी दे दी। 


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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षकों के अनुभव  के मुताबिक अधिकतम शोधार्थियों की संख्या तय कर रखी है। जिसके मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर चार, एसोसिएट प्रोफेसर छह और प्रोफेसर आठ छात्रों को एक साथ शोध करा सकते हैं। 


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यूजीसी ने वर्ष 2009 में इन नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश जारी किए तो आरटीयू प्रशासन ने आईआईटी संस्थानों  का हवाला देते हुए इस नियमावली से बाहर बताया और सभी पर्यवेक्षकों को आठ-आठ छात्रों को शोध कराने की मंजूरी दे दी। 


नए नियम जारी

यूजीसी ने शोधकार्यों में चल रही अराजकता खत्म करने के लिए पांच जुलाई को एक बार फिर नए शोध विनियम जारी कर दिए। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश के सभी विश्वविद्यालयों को इसकी पालना अनिवार्य कर दी गई, लेकिन मंगलवार को आरटीयू के रिसर्च बोर्ड की बैठक में यूजीसी के नए शोध विनियमों की पालना सुनिश्चित करने के बजाय पुराने नियमों के मुताबिक इस साल भी शोध प्रक्रिया जारी रखने का फैसला लिया। हालांकि बोर्ड ने नए नियमों के मुताबिक आरटीयू एक्ट में संशोधन करने के लिए पांच सदस्यीय समिति गठित कर दी है। बैठक में कुलपति प्रो. एनपी कौशिक और डीन रिसर्च समेत सभी सदस्य मौजूद थे।


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