कोटा

आरएससीआईटी पास करने वालों को मिलेगा ई-सर्टिफिकेट

डेढ़ साल से सर्टिफिकेट नहीं छपवा सकी वीएमओयू, गतिरोध खत्म करने को उठाया कदम
 

कोटाAug 06, 2018 / 08:51 pm

shailendra tiwari

आरएससीआईटी पास करने वालों को मिलेगा ई-सर्टिफिकेट

कोटा. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय (वीएमओयू) अब सरकारी और गैरसरकारी नौकरियों के लिए अनिवार्य कंप्यूटर योग्यता प्रदान करने वाली परीक्षा राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आरएससीआईटी) का छपा हुआ प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाएगा। डेढ़ साल से टेंडर करने में नाकाम रहे विवि ने डिजिटल हस्ताक्षरित ई-सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की घोषणा की है। हालांकि चार महीने बाद भी इस पर कोई अमल नहीं हो सका है।
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राजस्थान की सरकारी नौकरियों में कंप्यूटर की आधारभूत योग्यता अनिवार्य है। इसके लिए छह महीने में एक बार आरएसआईसीटी परीक्षा आयोजित की जाती है। राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लि. (आरकेसीएल) ने इस परीक्षा के आयोजन, परिणाम घोषित करने और सफल अभ्यार्थियों को प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी वीएमओयू को सौंप रखी है। वीएमओयू नवंबर 2017, जनवरी 2018 और अप्रेल 2018 की परीक्षाएं कराने के बाद परिणाम तो वेबसाइट पर घोषित कर चुका, लेकिन तीनों परीक्षाओं में शामिल हुए छह लाख से ज्यादा अभ्यार्थियों को परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर सका।
डेढ़ साल से नहीं हुए टेंडर

आरएसआईसीटी सर्टिफिकेट छपवाने के लिए वीएमओयू हर साल टेंडर निकालता है। लेकिन कभी एसीबी की जांच तो कभी घोटालों की शिकायतों के चलते डेढ़ साल से टेंडर नहीं निकाला गया। छात्रों ने जब प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दवाब बनाया तो विवि प्रशासन ने मार्च में आयोजित 95वीं प्रबंध मंडल की बैठक में ई सर्टिफिकेट जारी करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। कुलपति के डिजिटल हस्ताक्षरों वाला ई-सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए भी छात्रों को अपने ज्ञान केंद्र पर आवेदन करना होगा। जिसके बाद यह राज ई वॉलेट में जारी किया जाएगा।
अभी नहीं मिल रहा कोई सर्टिफिकेट
बोम के निर्णय के मुताबिक दिसंबर 2018 तक छपे हुए सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद तय किया जाएगा कि ई सर्टिफिकेट की व्यवस्था चालू रखी जाए या फिर पुरानी व्यवस्था ही लागू की जाए। 4 महीने पहले बोम का आदेश जारी होने के बाद भी वीएमओयू छात्रों को न तो ई सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा सका ना ही छपे हुए प्रमाण पत्र प्रकाशित कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो सकी है।

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