एमएसपी पर चना खरीद की सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव केन्द्र को भेजे राज्य- बिरला

लोक सभा अध्यक्ष ने की चना खरीद प्रक्रिया की समीक्षा- राज्य द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्तावों को जल्द मिलेगी स्वीकृति

कोटा. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कोटा स्थित कैंप कार्यालय में नेफेड, राजफैड, सहकारी विभाग व किसान प्रतिनिधियों के साथ चना खरीद की प्रक्रिया की समीक्षा की। बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने बिरला को चना खरीद प्रक्रिया में हो रही समस्या से अवगत कराया। खरीद केंद्रों पर चने की उपज में खेसारी दाल के दानों के कारण किसान की फसल सर्वेयर द्वारा फसल को नापास करना उचित नहीं है। स्पीकर बिरला ने कहा पूर्व वर्षों की भांति चने की फसल में 2 फीसदी खेसारी दाल की छूट के प्रस्ताव को स्वीकृत करा दिया जाएगा। किसान जनप्रतिनिधियों ने लोकसभा अध्यक्ष को मध्यप्रदेश में किसानों के हित में चना खरीद की सीमा को बढ़ाकर 40 क्विंटल करने का जानकारी दी। बैठक में किसानों के मौजूदा समय में 25 क्विंटल प्रति किसान की खरीद को बढ़ाने के आग्रह पर स्पीकर बिरला ने स्थानीय व राज्य सरकार के अधिकारियों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने की खरीद की तय सीमा 25 क्विंटल प्रति किसान से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान करने के प्रस्ताव तय प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारियों से वार्ता कर केंद्र सरकार को भिजवाने को कहा। बिरला ने अधिकारियों से गिरदावरी की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा ताकि किसानों की अधिक से अधिक उपज एमएसपी पर खरीदी जा सके।

केंद्रीय कृषि मंत्री से की वार्ता

लोक सभा अध्यक्ष ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने प्रदेश में चना खरीद प्रक्रिया में किसानों को हो रही परेशानी को अवगत कराते हुए राज्य सरकार द्वारा भेजे गए खेसारी दाल में 2 फीसदी की छूट व चना खरीद की सीमा बढ़ाने के प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत करने को कहा ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।
लाखों किसानों को मिलेगा फायदा

चना खरीद के लिए संभाग में बड़ी संख्या में किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन करवाए हैं, लेकिन चना खरीद की तय सीमा 25 क्विंटल होने के कारण किसानों को अपनी उपज लेकर लौटना पड़ता है। क्षेत्र में किसानों व जनप्रतिनिधियों ने बिरला से पूर्व के वर्षों की तरह चना खरीद सीमा बढ़ाने का आग्रह किया था। फसल खरीद की तय सीमा बढऩे से प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा मिलेगा।
आधार कार्ड से हो किसानों का पंजीयन
बैठक में किसान प्रतिनिधियों व अधिकारियों द्वारा बिरला को न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के लिए राज्य सरकार के पंजीयन पोर्टल पर आधार कार्ड का विकल्प नहीं होने से किसानों को हो रही समस्या की जानकारी दी। बिरला ने पोर्टल में जन आधार के साथ आधार का विकल्प भी जोड़ने को कहा। एक जन आधार कार्ड में एक ही परिवार के कई खातेदारों के नाम होने से वे अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाते। बिरला ने किसानों की समस्या को देखते हुए तय प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन पोर्टल को किसानों की सुविधा के अनुसार अपडेट करने के निर्देश दिए।

लहसुन खरीद के प्रस्ताव भी करवाएंगे स्वीकृत
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लहसुन में एमआईएस योजना के तहत खरीद-फरोख्त वर्षों पहले भी हुई है। इस बार लहसुन की दर बाजार में कम है। उन्होंने राज्य कृषि मंत्री से आग्रह किया था कि एमआईएस योजना का प्रस्ताव बनाकर भेजें, क्योंकि 50 प्रतिशत राज्य व 50 प्रतिशत केन्द्र दोनों मिलकर बाजार हस्तक्षेप योजना में खरीदारी करते है, इसलिए राज्य सरकार का प्रस्ताव केन्द्र में जाने के बाद वे उसको भी स्वीकृति दिलाएंगे। इस मामले में उन्होंने केन्द्रीय कृषि मंत्री से भी चर्चा की है।