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Bharatmala project : अवैध खनन रोकना प्रशासन के लिए बना चुनौती

भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे एक्सप्रेस-वे के लिए मिट्टी का उठाव करने वाले ठेकेदार अवैध खनन पर आमादा हैं। कलक्टर के निर्देश के बाद भी इसे रोकने के लिए जिम्मेेदार अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

कोटा

Published: May 12, 2022 09:36:08 pm

कोटा. भारतमाला परियोजना के तहत बनाए जा रहे एक्सप्रेस-वे के लिए मिट्टी का उठाव करने वाले ठेकेदार अवैध खनन पर आमादा हैं। कलक्टर के निर्देश के बाद भी इसे रोकने के लिए जिम्मेेदार अधिकारी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जगह-जगह तालाबों का स्वरूप बिगड़ने और अवैध खनन के मामले सामने आने के बाद भी ठेकेदार अवैध रूप से मिट्टी का उठाव करने से अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। दीगोद उपखंड के बूढ़ादीत थाना क्षेत्र में बुधवार को फिर अवैध खनन का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने बताया कि यहां खाली सरकारी जमीन पर कई दिनों से अवैध खनन किया जा रहा था, लेकिन उपखंड स्तर के अधिकारियों ने मौका नहीं देखा। अब कलक्टर के निर्देश पर पटवारी ने बूढ़ादीत थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। अभी तक खनन विभाग के किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। वहीं उपखंड स्तर के अधिकारी अवैध खनन रोकने में विफल रहे हैं, उनके खिलाफ भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। उधर, सरकारी भूमि पर अवैध खनन की सूचना नहीं देने के मामले में दीगोद तहसील के पटवारी हितेश माहेश्वरी को जिला कलक्टर हरिमोहन मीना ने निलम्बित कर दिया है। उनका मुख्यालय कोटा रखा गया है। जब सरकारी भूमि पर अवैध खनन हो रहा था तब पटवारी मौके पहुंचा तो खननकर्ता वहां से भाग गए, लेकिन पटवारी से इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी। इस लापरवाही के लिए उसे निलम्बित किया गया है।
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ये सवाल मांग रहे जवाब
- जब जिला कलक्टर ने अवैध खनन राेकने के आदेश दे दिए तो उसके बाद भी उपखंड स्तर के अधिकारी क्यों नहीं रोक पा रहे हैं।

- इस मामले में खनन विभाग के अधिकारियों केे खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है।
- बिना एसटीपी के सरकार जमीन पर अवैध खनन करने वालों पर समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया।
ठेकेदार मनमानी कर रहे: जिला कलक्टर
अवैध खनन के मामले को लेकर जिला कलक्टर हरिमोहन मीना ने बताया कि ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। तालाब के पास सरकारी जमीन तक को नहीं छोड़ा। इस तरह के एक मामले में बुधवार को एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जिस पटवारी को निलम्बित किया गया है, उसने समय रहते प्रशासन के अवैध खनन की सूचना नहीं दी थी।

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