कोटा. विभिन्न मांगों लेकर ऑल इण्डिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर चल रही ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की हड़ताल दूसरे दिन शनिवार को भी जारी रही। इस दिन शहर की विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियनों के पदाधिकारी प्रतिष्ठान छोड़ हाइवे पर जा डटे। कोटा शहर में फोरलेन पर झालावाड़ रोड, बूंदी रोड पर, बारां रोड पर चेकपोस्ट खोलकर ट्रकों की जांच की। जिन ट्रकों में माल लदान पाया गया। उनके बिल-बिल्टी, कागजात लेकर गाडि़यां ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ी करवा दी।
वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक मालिक, चालक, खलासी दिनभर सुस्ताते नजर आए। कई ट्रक मालिक गाडि़यां मिस्त्रियों के यहां खड़ी कर मरम्मत कराते नजर आए। शहर की ट्रांसपोर्ट यूनियनों के मुताबिक शनिवार को भी हाड़ौती में २५ हजार से अधिक ट्रकों के पहिये थमे रहे। इससे दो दिन में 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित होने का अनुमान है।
झालावाड़ रोड फोनलेन पर सुबह से कोटा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश शर्मा, उपाध्यक्ष भंवर सिंह जादौन, प्रवक्ता मुरलीधर मालपानी सहित दर्जनों ट्रक चालक, खलासी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुबह से ही गाडि़यों की चेकिंग में जुटे रहे। इस दौरान डाबी, बूंदी, बारां, झालावाड़ से आने वाली भरी गाडि़यों को वहीं रोक लिया गया। जिनमें भरे माल के बिल बिल्टी, कागजात एसोसिएशन में जमा करवा लिए गए। एसोसिएशन ने झालावाड़, बूंदी, बारां, केशवरायपाटन हाइवे पर रोड चेकिंग के लिए पूर्व अध्यक्ष हरजीत सिंह पन्नू, रेशम सिंह, परमानंद महावर की टीम गठित की। जिन्होंने दिनभर हाइवे पर वाहनों की चेकिंग की। एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि उनकी मांगें पूरी नहीं होने तक जाम रहेगा।
व्यापारियों, फैक्ट्रियों में किया सम्पर्क हड़ताल प्रवक्ता निगम शर्मा, ट्रांसपोर्ट कम्पनीज एसोसिएशन उपाध्यक्ष त्रिलोकचंद जैन ने बूंदी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से वार्ता कर हाइवे पर चेकपोस्ट खुलवाई। साथ ही कोटा शहर की वृहद स्तरीय उद्योग, डाबी, रामगंजमंडी के खान मालिक, पत्थर इकाइयों, बारां, बूंदी, रामगंजमंडी के व्यापारियों, उद्यमियों से सम्पर्क कर गाडि़यां लदान नहीं कराने की अपील की। प्रवक्ता निगम शर्मा ने बताया कि एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी शर्मा 2 दिन से दिल्ली में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कार्यालय में हैं। जिनको सरकार से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया है। ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा केंद्रीय परिवहन मंत्री से वार्ता का प्रयास किया जा रहा है। जहां तक सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब नहीं आता, हड़ताल जारी रहेगी।