ये लाइसेंस नहीं आसां, बस इतना समझ लीजे

प्रदेश में जारी हुए महज 490 हथियार

कोटा . राज्य में हथियार लाइसेंस बनाने के लिए तरह-तरह के जतन करने के बावजूद भी ज्यादातर आवेदकों को निराशा ही हाथ लगती हॅै। ऐसे में आवेदन हथियार लाइसेंस बनाने के लिए कभी नेताओं तो कभी आला अधिकारियों के रसूख का इस्तेमाल करना पड़ता है। इतना ही नहीं इसके अलावा कई तरह के जतन करने पड़ते हैं।

इसके बावजूद बीते साल राज्य के 35 पुलिस जिलों में से दो जिलों तो ऐसे थे, जहां एक भी हथियार का लाइसेंस जारी नहीं किया गया। 15 जिलों में आधा दर्जन से कम हथियारों के लाइसेंस जारी किए गए। बीते साल राज्य में महज हथियारों के 490 लाइसेंस ही जारी किए गए।

दरअसल, राज्य सरकार की ओर से हथियार लाइसेंस जारी करने पर सख्ती के बाद प्रशासन ने हथियार का लाइसेंस जारी करने पर लगाम लगा दी है। लाइसेंसी हथियार के आवेदन के बाद भी व्यापारियों व सुरक्षा की दरकार वाले लोगों को भी हथियार के लाइसेंस नहीं मिल पा रहे। ऐसे में व्यापारियों व लोगों को हथियारों के अभाव में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

राजनीतिक रसूख का भरपूर उपयोग
लाइसेंस जारी करवाने के लिए आवेदन राजनीतिक रसूख व अधिकारियों की पहुंच का उपयोग करने भी पीछे नहीं हैं। जिन्हें लाइसेंस जारी हो रहे हैं। उसमें अधिकांश राजीतिक, प्रभावशाली व अधिकारी वर्ग व सेना के लोग हैं।

जैसलमेर और करौली में आंकड़ा शून्य
राज्य में पुलिस विभाग के 35 जिलों में विभक्त किया है, इसमें से जैसलमेर व करौली जिले ने गत वर्ष एक भी आवेदक को हथियार जारी नहीं किया।

& कोटा से हथियारों के आधा दर्जन लाइसेंस जारी किए गए है। राज्य सरकार के नियमों के अनुसार हथियारों के लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। इस मामले में गाइडलाइन के अनुसार जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से औपचारिकताओं के बाद ही हथियार जारी किए जाते हैं। गौरव यादव, शहर पुलिस अधीक्षक

15 जिलों में आधा दर्जन या इससे कम

अलवर-चुरू
01-01
डूंगरपुर, झालावाड़
व प्रतापगढ़
02-02
बाड़मेर, झुन्झुूनूं, श्रीगंगानगर, टोंक
03-03
बारां
04
भरतपुर
05
धौलपुर-कोटा
06-06
जयपुर अव्वल
जयपुर
74
चित्तौडगढ़़ 63
2019 में जारी लाइसेंस की संख्या