सभी निकायों को सूचनाएं सार्वजनिक करने के आदेश 25 thousand rupees Penalty if not given information under RTI कुचामन ईओ पर जुर्माना करने के साथ ही सूचना आयुक्त शर्मा ने स्वायत्त शासन विभाग को भी समस्त नगरीय निकायों की वैबसाइट्स को सक्रिय कर उनमें नियमित रुप से निकायों के बोर्ड/एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों की कार्यवाही विवरणों को सार्वजनिक करना सुनिश्चित करने के आदेश दिए है। आदेश में यह भी बताया गया कि नगर निगम, नगरपालिका और परिषदें में बैठकों की कायवाही भी आरटीआई के तहत मांगी जाती है जबकि यह जानकारी लोकहित से जुड़ी है और यह सार्वजनिक की जानी आवश्यक है।
आदेश के बावजूद नहीं दी जानकारी 25 thousand rupees Penalty if not given information under RTI आयोग की ओर से यह आदेश 11 अक्टूबर 2019 को ही जारी कर दिए गए थे, इसके बाद भी नगरपालिका की ओर से पार्षद खान को एम्पावर्ड कमेटी की बैठकों की जानकारी मुहैया नहीं करवाई गई है। पार्षद खान ने पालिका पर सूचना आयोग के आदेशों की अवहेलना करने का आरोप लगा रहे है। खान का कहना है कि नगरपालिका प्रशासन जानबूझकर एम्पावर्ड कमेटी की प्रोसेडिंग को छिपाना चाहते है और आयोग के आदेशों के बावजूद जानकारी नहीं दे रहे हैं।
कई सूचनाएं अब भी अटकी- नगरपालिका की ओर से आरटीआई के तहत आमजन को सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाने मामला यह एक नहीं है। दर्जनों लोग नगरपालिका में जनहित से जुड़े मामलों में आरटीआई लगाते है लेकिन वहां से कोई सूचना नहीं मिलती। अधिकांश मामलों में प्रार्थी सूचना आयोग तक नहीं पहुंच पाता और मामला दबकर रह जाता है। अधिकांश लोकहित के मामलों में भी नगरपालिका की ओर से यह जवाब दिया जाता है कि यह सूचना नहीं दी जा सकती। जबकि सूचना आयोग की ओर से दिए गए आदेशों में भी यह अफसोस व्यक्त किया कि नगरपालिका मण्डल की आवश्यक सूचनाएं भी पार्षदों को नहीं दी जा रही है।
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इनका कहना-
नगरपालिका सूचना आयोग के आदेशों की पालना नहीं कर रही है। आदेश जारी हुए दो माह से अधिक समय बीत गया है। अब तक एम्पावर्ड कमेटी की प्रोसेडिंग नहीं दी गई है।
अहमद खान
पार्षद, नगरपालिका कुचामन।
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नगरपालिका के पक्ष को सूचना आयोग की ओर से सुना नहीं गया था, अब आयोग के इस आदेश की उच्च न्यायालय में अपील की गई है।
श्रवणराम चौधरी
अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका।
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इनका कहना-
नगरपालिका सूचना आयोग के आदेशों की पालना नहीं कर रही है। आदेश जारी हुए दो माह से अधिक समय बीत गया है। अब तक एम्पावर्ड कमेटी की प्रोसेडिंग नहीं दी गई है।
अहमद खान
पार्षद, नगरपालिका कुचामन।
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नगरपालिका के पक्ष को सूचना आयोग की ओर से सुना नहीं गया था, अब आयोग के इस आदेश की उच्च न्यायालय में अपील की गई है।
श्रवणराम चौधरी
अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका।
