चार साल बाद हुई कार्रवाई कानाराम को सरपंच चुने हुए चार साल बीत गए हैं। चुनाव में आपराधिक मामला छिपाकर चुनाव लडऩे के मामले में 4 साल बाद कानूनी कार्रवाई हुई है। जबकि पंचायतराज चुनाव में निर्वाचन अधिकारी खुद जिला कलक्टर होते है। नियमानुसार जांच रिपोर्ट व तथ्यों को देखते हुए जिला कलक्टर की ओर से ही सक्षम कार्रवाई की जा सकती है।
2018 में लड़ा था विधानसभा चुनाव हुडील सरपंच कानाराम ने 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में सीपीआईएम से चुनाव लड़ा था। जिसमें कानाराम को 6 हजार 717 वोट मिले थे। यह चुनाव लडऩे के कुछ समय बाद ही सरपंच के खिलाफ न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए थे। लेकिन सरपंच भूमिगत हो गया।
पत्रिका ने किया था खुलासा पत्रिका ने 9 सितम्बर 2017 को तथ्य छिपाकर लड़ा चुनाव, ढाई साल की सरपंचाई शीर्षक से समाचार प्रकाशित किए थे। जिसके बाद 14 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन कुचमान उपखण्ड अधिकारी रामसुख गुर्जर ने कुचामन न्यायालय में सरपंच के खिलाफ इस्तगासा पेश किया था। इस मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सरपंच के गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद सरपंच भूमिगत हो गया और पुलिस उसकी तलाश करती रह गई। गिरफ्तारी वारंट पर भी पुलिस के हाथ नहीं लगने पर आखिर न्यायालय ने उसे स्थाई वारंटी घोषित कर दिया है। ऐसे में सरपंच पिछले तीन माह से भूमिगत चल रहा है।
चितावा थाने में दर्ज थे 42 मुकदमें सरपंच कानाराम पर चितावा सहित अन्य पुलिस थानों में अनुसूचित जाति जनजाति, जानलेवा हमला, मारपीट, एलानियां धमकी सहित अन्य मामलों के 42 मुकदमें हुए थे। जब कानाराम ने सरपंच पद का चुनाव लड़ा था तब भी उसके खिलाफ एससीएसटी व जानलेवा हमले का मामला न्यायालय में विचाराधीन था। लेकिन अपने नामांकन पत्र में कानाराम ने इसका उल्लेख नहीं किया। जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी की ओर से सरपंच के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई शुरु की गई थी।
