नहीं मिला खुद के सपनों का आशियाना

24 करोड़ रुपए चुकाने के बाद भी नहीं मिला एक भी आवास, 2009 में शुरु हुई थी अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम, 9 साल बाद भी फ्लेट्स नहीं हुए तैयार

कुचामनसिटी. मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम पर जनता से करोड़ों रुपए तो वसूल लिए लेकिन एक भी परिवार को अब तक अपने सपनों का घर नसीब नहीं हुआ है। सरकारी सिस्टम की लापरवाही से 9 साल बाद भी योजना का आम जन को लाभ नहीं मिला है।
राज्य सरकार एवं नगरपालिका की ओर से वर्ष 2009 में निम्नवर्गीय एवं मध्यमवर्गीय लोगों को आवास सुविधा मुहैया करवाने के लिए शुरू की गई अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम 9 साल बाद भी अधुरी पड़ी है। योजना के अन्तर्गत बनवाए जा रहे फ्लेट्स भी अब तक तैयार नहीं हो पाए हैं। जबकि स्कीम के तहत लाभान्वित होने होने से सैंकड़ों लोगों के पूरे रुपए भी जमा हो चुके हैं और पालिका की ओर से संबंधित निर्माण करने वाली फर्म को भी करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया गया है।

44 करोड़ की है योजना
शहर में आम जन को आवास मुहैया करवाने की दृष्टि से शुरु की स्कीम 44 करोड़ की है। जिसमें से नगरपालिका की ओर से श्रीराम बालाजी डवलपर्स को 20 करोड़ से अधिक राशि एवं श्रीनारायण डवलपर्स को करीब 4 करोड़ से अधिक का भुगतान कर दिया गया है। श्रीराम बालाजी डवलपर्स की ओर से मौके पर कार्य जारी है वहीं नारायण डवलपर्स की ओर से फ्लेट का कार्य ही बंद पड़ा है।

1395 परिवारों को मिलना था लाभ
श्रीराम बालाजी डवलपर्स की ओर से शहर के निकट हनुमानपुरा में फ्लेट्स का निर्माण कराया जा रहा है। जहां 848 फ्लेट्स बनाए जा रहे हैं। वहीं श्रीनारायण डवलपर्स की ओर से पदमपुरा रोड़ पर 547 फ्लेट्स का निर्माण अधुरा पड़ा है।योजना के तहत आवेदनकर्ताओं को तीन साल में आवास की सुविधा मुहैया करवानी थी, लेकिन 9 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक आवास नहीं मिलने से लाभान्वित होने वाले परिवार खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हंै।

400 लोगों ने चुका दिया ऋण
योजना के तहत लाभान्वित होने वाले 1395 लोगों में से 400 लोगों ने तो अपनी पूरी किश्त जमा करवाने के साथ ही बैंक का ऋण भी चुका दिया है, लेकिन इसके बावजूद आवास की सुविधा नहीं मिली है। जिससे न तो सरकार की मंशा पूरी हो सकी और ना ही आम जन को आवास की सुविधा मिली।

नहीं हुई कार्रवाई
गत वर्ष प्रमुख शासन सचिव डॉ. मंजीतसिंह ने कुचामन नगरपालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी हेमाराम चौधरी को जयपुर मुख्यालय बुलाकर योजना के तहत आवेदनकर्ताओं को शीघ्र आवास उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके कुछ दिनों चौधरी का तबादला हो गया और योजना फिर से धीमी हो गई।

क्या है योजना
अर्फोडेबल हाउसिंग स्कीम के तहत निम्न वर्गीय लोगों को 2 लाख 40 हजार रुपए में आवास एवं मध्यम वर्गीय लोगों को 3 लाख 75 हजार रुपए में आवासीय सुविधा दी जा रही है, जिसमें पचास हजार रुपए की सब्सिडी भी है।

बिजली कनेक्शन नहीं
बाह्य विकास की दृष्टि से नगरपालिका अब तक मौके पर कोई सुविधा नहीं दे पाई है। पिछले छह माह से बिजली का कनेक्शन नहीं हो रहा है। विद्युत निगम की ओर से डिमांड नोट निकालने के बावजूद पालिका की ओर से विद्युत निगम को रुपए जमा नहीं करवाए गए है। इसी प्रकार पानी की व्यवस्था की ओर से पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है। जबकि श्रीराम बालाजी की ओर से पानी की टंकी बनवा दी गई है।

शीघ्र मिलेंगे आवास
आवासों को अंतिम रुप दिया जा रहा है। जून माह तक अधिकांश लोगों को फ्लेट दे दिए जाऐंगे।
– राकेश शर्मा, ईओ, नगरपालिका, कुचामन