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मूंग की खरीद बंद, कई किसान वंचित

locationकुचामन शहरPublished: Jan 16, 2019 05:25:35 pm

Submitted by:

Kamlesh Kumar Meena

नए समर्थन मूल्य पर की थी खरीद, इस बार किसानों को हुआ था ज्यादा लाभ

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kuchaman

कुचामनसिटी. कृषि मंडी स्थित खरीद केन्द्र पर मूंग की खरीद बंद हो गई है। वहीं अंतिम तिथि के आसपास कई किसान वंचित रह गए हैं। इस बार नए समर्थन मूल्य पर खरीद की गई थी, जिससे किसानों को काफी लाभ हुआ था। जानकारी के अनुसार खरीद केन्द्र पर इस बार 15 अक्टूबर से खरीद शुरू हुई थी। जो खरीद 8 जनवरी को बंद हो गई। खरीद 3490 किसानों से एक लाख 32 हजार 317 क्विंटल की हुई। इसी तरह मूंगफली की खरीद भी 30 नवम्बर से 12 जनवरी तक होनी थी। लेकिन मूंगफली की खरीद का दायरा ३१ जनवरी तक बढ़ा दिया। मूंगफली के 41 हजार 890 कट्टों की 610 कृषकों से खरीद की गई। इधर किसान मूंग की तुलाई की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे खरीद केन्द्र पर माल बेचना चाह रहे थे, लेकिन 8 जनवरी को खरीद बंद होने से कई किसान वंचित रह गए। गौरतलब है कि इस बार किसानों को पहले से ज्यादा समर्थन मूल्य मिला है। मूंग की जहां 6975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कट्टों की खरीद हुई। वहीं मूंगफली की 4890 रुपए के हिसाब से खरीद की गई। वर्तमान में खरीद केन्द्र में मूंग के 5500 कट्टे पड़े हुए हैं। वहीं मूंगफली के 15928 कट्टे पड़े हुए हैं। कुचामन का वेयरहाउस फुल हो गया है। ऐसे में दूसरी जगह पर माल को भेजा जाएगा।
इधर, शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम भेजा ज्ञापन
कुचामनसिटी. पुरानी पेंशन योजना लागू करने एवं चुनावी घोषणा पत्र की में शामिल मांगों को 100 दिवस की कार्य योजना में शामिल कर शीघ्र समाधान की मांग को लेकर शिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत की जिला शाखा नागौर के आह्वान पर उपशाखा की ओर से तहसील अध्यक्ष टोडाराम चौधरी की अगुवाई में मंगलवार शाम 4.30 बजे उपखण्ड अधिकारी कुचामन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप अंशदायी पेंशन को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, संविदा एवं अनुबंधित पैराटीचर्स, मदरसा में कार्यरत पैराटीचर्स व कम्प्यूटर टीचर, शिक्षा सहयोगी, शिक्षाकर्मियों, पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र आदि को स्थाई करने, पूर्व सरकार द्वारा एकीकरण व समानीकरण के नाम पर बंद किए गए सभी विद्यालयों को दुबारा खोलने, विद्यालयों का समय पूर्व की भांति करने, 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने सहित चुनावी घोषणा पत्र में राज्य कमर्चारियों से संबंधित मांगों को 100 दिवस की कार्य योजना में शामिल कर शीघ्र निस्तारण की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वालों में शिक्षक नेता भंवर अली खान, पवन शर्मा, प्रेम सिंह चौधरी, मोहम्मद शकील सहित अन्य शिक्षक उपस्थित थे।
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