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दिए यह निर्देश
घोषणा पत्र व राजस्व भू अभिलेख के आधार पर गन्ना क्षेत्रफल के मिलान की समीक्षा करते हुए अब तक की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया तथा यह कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि घोषणा पत्र व खतौनी नहीं तो सट्टा संचालन नहीं। उन्होंने बताया कि जिला योजना व अन्य योजनाओं के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी धनराशि शीघ्र डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों के खाते में भेज दी जाए। जिससे कि कृषकों को समय से अनुदानित धनराशि का लाभ मिल सके। उन्होंने गन्ने के साथ सह फसल करने वाले कृषकों का पंजीयन ई-नाम व ई-रकम पर कराने के निर्देश दिए।
ज्ञातव्य है कि ई-नाम व ई-रकम पर पंजीकृत कृषक राष्ट्रीय कृषि बाजार मूल्य के अंर्तगत अपनी फसल का उच्चतम मूल्य प्राप्त करते है। इसी प्रकार आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि आबकारी दुकाने सुबह 10 से रात 10 बजे तक ही खुलें। पंजाब व हरियाणा की तरफ से आने वाली अवैध शराब पर पूर्णत: अंकुश लगाया जाए। ओवर रेटिंग किसी भी दशा में न हों। दबिश के दौरान पकड़े गे व्यक्तियों पर धारा 272, 273 व 60 क के तहत अभियोग पंजीकृत हो।
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ये लोग रहे मौजूद
इसके साथ ही कच्ची शराब किसी भी दशा में न बनने पाएं। इस कार्य में कार्यरत गरीब लोगों के जॉब कार्ड बनवाए जाएं। लेखपाल, पुलिस और आबकारी सिपाही मिलकर सूचना तंत्र विकसित करेंगे। जिससे अवैध मद्य निष्कर्षण पर नियंत्रण रखा जा सके। इस बैठक में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक पूनम व मुख्य विकास अधिकारी रवि रंजन समेत गन्ना एवं आबकारी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
