भुगतान के निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक ने सभी जिलों और ब्लॉक लेखा प्रबंधकों को डिजिटल सिस्टम के बीसीपीएम के माध्यम से आशा और संगठनों को भुगतान किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस महीने की 30 तारीख तक मानदेय दिए जाने का लक्ष्य दिया है।
केंद्र सरकार ने लिया आशा वर्कर के हित में फैसला ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतर कमी रहती है। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्र में आशा बहुओं की तैनाती की गई थी, लेकिन इन्हें अपना मेहनताना पाने के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला अस्पताल तक के कई चक्कर लगाने पड़ते थे। इतनी मशक्कत के बाद इन्हें अपना मेहनताना मिल पाता था।
यह है पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार ने बीसीपीएम एप्लीकेशन लॉन्च किया है। अब आशा बहू मोबाइल से अपने काम का डेटा फीड करेंगी और 3 दिन के अंदर बीसीपीएम को डाटा पोर्टल पर फीड करना होगा। इसके बाद ब्लॉक, अस्पताल, एमओआईसी 15 दिनों के अंदर ही वैरिफिकेशन कर एप्लीकेशन पर ऑनलाइन रिपोर्ट लगा सकेंगे। इसके बाद डीसीपीएम को रिपोर्ट भेजी जाएगी। वहीं सत्यापन के समय सीमा भी तय कर दी गई है, 15 दिन का समय दिया गया है। इस दौरान आशा वर्कर्स के खाते में पैसा भी भेजना होगा।