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चमोली में बाढ़ की चपेट में आए 29 लोग अभी भी लापता, लखीमपुर खीरी प्रशासन ने लिखा पत्र

locationलखीमपुर खेरीPublished: May 30, 2021 07:35:41 pm

Submitted by:

Abhishek Gupta

लखीमपुर खीरी प्रशासन ने उत्तराखंड के चमोली प्रशासन को पत्र लिखकर बताया कि 29 लापता लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फरवरी में चमोली में बाढ़ की चपेट में सभी आए थे।

Lakhimpur news

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लखीमपुर. फरवरी में उत्तराखंड के चमोली जिले के ग्लेशियर टूटने से बाढ़ की चपेट में आए लखीमपुर के 29 लापता लोगों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लखीमपुर खीरी प्रशासन ने उत्तराखंड को पत्र भेज इसकी जानकारी दे दी है। लापता व्यक्ति लखीमपुर खीरी के निघासन इलाके के रहने वाले हैं और काम के लिए उत्तराखंड गए थे। खीरी प्रशासन ने लापता व्यक्तियों की पूरी जांच करने व उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी न मिलने के बाद उत्तराखंड को रिपोर्ट भेजी थी। जिला प्रशासन की एक टीम ने उनके परिजनों से भी मुलाकात की थी।
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दो बिजली परियोजनाओं में काम करते थे यह लोग-
चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा और अलकनंदा नदियों में बाढ़ आ गई थी, जिससे क्षेत्र में दो बिजली परियोजनाओं के साथ-साथ आसपास के घर भी नष्ट हो गए थे। उस दौरान उत्तर प्रदेश के कई लोग एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो बिजली परियोजना और ऋषि गंगा बिजली परियोजना में काम कर रहे थे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह ने कहा हाल ही में, हमें जोशीमठ के अधिकारियों से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि उन्हें पता चला है कि लखीमपुर खीरी के 29 लोग अचानक आई बाढ़ में लापता हैं। पत्र के आधार पर, एक जांच की गई। जांच के तहत जिला प्रशासन के अधिकारियों ने लापता लोगों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की उम्मीद में उनके परिजनों से मुलाकात की।
समाचार पत्रों के माध्यम से भी ढूंढने की कोशिश की गई-
अरुण कुमार सिंह ने कहा कि हमने समाचार पत्रों के माध्यम से भी लापता लोगों को ढूंढने की कोशिश की है। 30 दिनों के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे में निघासन के उप-मंडल मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। जोशीमठ अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ पत्र के माध्यम से बताया कि 29 लापता व्यक्तियों में से किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों का कहना है कि चमोली प्रशासन ने 29 लोगों के बारे में जानकारी इसलिए मांगी क्योंकि वह लापता शिकायतों की कार्यवाही में तेजी लाना चाहते थे। उनके परिवार के सदस्यों को अब तक दोनों सरकारों में से किसी से भी कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है।
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