बड़े जिले को मिलेगा हर योजना का लाभ
नवागत जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि खीरी प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यह कृषि प्रधान जिला है। अधिकतर किसान गन्ने की खेती करते हैं। धान व गेहूं सहित विभिन्न फसलों के जरिए बेहतर उत्पादन होता है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से लागू हर योजना का भ्रष्टाचार रहित एवं शत-प्रतिशत पालन कराया जाएगा, जिससे किसान व जिले के लोग लाभांवित हो सकें।
स्मार्ट सिटी के लिए रखनी होगी स्मार्ट सोच
नवागत जिलाधिकारी ने स्वच्छता अभियान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिले के प्रत्येक नागरिक को इसमें भागीदार बनना होगा। स्मार्ट सिटी का परिचय देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी के लोगों की सोच भी स्मार्ट होती है। वह गंदगी को पनपने नहीं देते। कूड़ा-कचरा कूड़ेदान में डालते हैं। रास्तों के आस-पास गंदगी करने से स्वयं को रोकते हैं। खुले में शौंच जाने की बजाए घरों में शौंचालय बनवाएं।
आधार कार्ड से मिटेगा भ्रष्टाचार
नवागत जिलाधिकारी ने आधार कार्ड को भ्रष्टाचार रोकने में सहायक बताया। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड आज बैंक खाते, गैस बुक, पैन कार्ड व मोबाइल नंबर सहित विभिन्न जगहों पर जोड़ा जा रहा है। इसके जरिए किसी भी तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। इसके जरिए अब योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। कोई भी व्यक्ति दो-दो या अपात्र होने के बावजूद पात्रों का हक नहीं छीन पाएगा।
रैन बसेरे हैं बंद, कहां जाएं जरूरतमंद
ठंड से ठिठुरते लोग और रैन बसेरे बंद होने का सवाल डीएम के सामने रखा गया। उन्होंने पहले तो पत्रकारों से बने हुए रैन बसेरों के संबंध में जानकारी मांगी। फिर कहा कि ठंड में रैन बसेरों को बंद न करने के आदेश जारी किए जाएंगे। वहां आने वाले जरूरतमंदों का ख्याल भी रखा जाएगा।
पीले सोने का भुगतान 14 दिन में
पीला सोना कही जाने वाली गन्ने की फसल का भुगतान मिल द्वारा 14 दिन में कराए जाने को लेकर डीएम गंभीर नजर आए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देश हैं कि किसानों द्वारा मिलों को बेचे जाने वाले गन्ने का भुगतान 14 दिन के भीतर कराया जाए। वह इस पर गंभीरता से नजर रखेंगे। सभी मिल प्रबंधनों को तय समय-सीमा में ही भुगतान कराने के निर्देश दिए जाएंगे। यदि किसी भी मिल ने उल्लंघन किया तो कार्रवाई होगी।
