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मतदान बहिष्कार को भाजपा विधायक ने बताया सपा-बसपा गठबंधन का षडयंत्र

locationललितपुरPublished: Apr 27, 2019 06:35:19 pm

Submitted by:

Karishma Lalwani

जिले में लोगों द्वारा मतदान बहिष्कार को भाजपा विधायक रामरतन कुशवाहा ने सपा-बसपा गठबंधन का षडयंत्र बताया है

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मतदान बहिष्कार को भाजपा विधायक ने बताया सपा-बसपा गठबंधन का षडयंत्र

ललितपुर. जनपद के लोगों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान किया है। नेताओं द्वारा जिले में कोई खास विकास कार्य न कराए जाने से नाखुश ललितपुर की जनता ने इस बार लोकसभा चुनाव में वोट न डालने की अपील की है। कई बार ज्ञापन देने और धरना प्रदर्शन करने के बाद जब शहर वासियों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की सुनवाई नहीं हुई, तब उन्होंने अंतिम रास्ता निकाला चुनाव बहिष्कार का निकला।
चुनाव बहिष्कार को बताया गठबंधन का षडयंत्र

इस चुनाव बहिष्कार को बीजेपी के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने सपा-बसपा गठबंधन का षड्यंत्र बताया है। गठबंधन प्रत्याशी श्यामसुंदर यादव और पूर्व सपा जिला अध्यक्ष तिलक सिंह यादव ने इस चुनाव बहिष्कार का जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया है। शहर से सटी कांशीराम आवास के लगभग 500 परिवार बिजली और पानी की किल्लत से परेशान होकर शासन प्रशासन द्वारा उनकी बात ना सुने जाने के बाद लोकसभा चुनाव में मतदान करने का बहिष्कार किया है। श्रम सेवायोजन राज्य मंत्री मन्नू कोरी के चुनावी क्षेत्र महरौनी विधानसभा में भी लगभग एक दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर मतदान बहिष्कार करने की घोषणा की।
इस मामले में बीजेपी की सदर विधायक रामरतन कुशवाहा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने जन हितेषी योजना चला कर सभी क्षेत्रों में काफी काम किया है। चुनाव बहिष्कार सपा-बसपा गठबंधन के कार्यकर्ताओं का काम है। वह ग्रामीणों और शहरवासियों को बहला-फुसलाकर मतदान बहिष्कार करने की घोषणाएं करवा रहे हैं क्योंकि गठबंधन हारने की कगार पर है। गठबंधन के प्रत्याशी श्याम सुंदर यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। हमारा किसान नौजवान छोटा व्यापारी समस्या से परेशान है। यह चुनाव बहिष्कार कहीं न कहीं सरकार की असफलता दर्शाती है।
समस्या का होगा समाधान

जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि जनपद में चुनाव बहिष्कार नहीं करने दिया जाएगा। लोगों को समझा-बुझाकर हर हाल में मतदान करवाया जाएगा। यदि उन्हें कोई समस्या है तो उनकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। लेकिन उस समस्या का समाधान आचार संहिता खत्म होने के बाद किया जाएगा।
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