ललितपुर

मनरेगा का झूठा वादा: 1.76 लाख में से सिर्फ 11 हजार को मिला 100 दिन का रोजगार

मनरेगा योजना के तहत ललितपुर में 11,256 मजदूरों को 100 दिन का रोजगार मिल पाया है। यह संख्या कुल जॉब कार्ड धारकों का 7% है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 46,95,290 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें 45,56,246 मानव दिवस सृजित किए गए।

ललितपुरApr 02, 2024 / 06:05 am

Ramnaresh Yadav

बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा 100 दिन का रोजगार – फोटो : सोशल मीडिया

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मनरेगा के तहत विकास कार्यों की धूम रही, मगर मजदूरों को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल सका। पिछले वित्तीय वर्ष में सिर्फ 11,256 जॉब कार्ड धारकों को ही 100 दिन का रोजगार मिल पाया। ऐसे में मनरेगा से रोजगार मिलने की आस टूट रही है।

415 ग्राम पंचायतों में 1.76 लाख जॉब कार्ड धारक
यहां कुल 415 ग्राम पंचायतों में 1,76,499 जॉब कार्डधारक हैं, जिसमें 1,47,486 सक्रिय हैं। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। शासन से निर्धारित 230 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी उनके खाते में भेजी जाती है। ग्राम पंचायतें मनरेगा जॉब कार्ड धारक को काम देने के लिए मस्टरोल जारी करती हैं।

लक्ष्य तो पूरा हुआ, मगर 100 दिन का रोजगार नहीं
वित्तीय वर्ष 2023-24 में 46,95,290 मानव दिवस सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें करीब 45,56,246 मानव दिवस सृजित किए गए। लेकिन, 11,256 मजदूरों को ही 100 दिन का रोजगार दिया गया।

ब्लॉकवार 100 दिन का रोजगार पाने वालों की संख्या
ललितपुर जनपद के बार ब्लॉक में – 1885, बिरधा – 1529, जखौरा – 1625, मड़ावरा – 3442, महरौनी – 1436 और तालबेहट – 1339 सिर्फ इतने लोग ही रोजगार पा सके हैं।
मांगने पर काम तो मिला, पर 100 दिन नहीं
जानकारी देते हुए डीसी मनरेगा रवींद्रवीर ने बताया है कि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को मांगने पर काम दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1,35,164 जॉब कार्ड धारकों ने काम मांगा था, जिसमें 1,35,144 को मांगने पर काम दिया गया। इस प्रकार सिर्फ 20 मजदूरों को ही मांगने पर काम नहीं मिल सका।
नए वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को मिलेगा 100 दिन का रोजगार
जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन, कई मजदूर कुछ दिन काम करने के बाद नहीं आते या खेती किसानी में जुट जाते हैं। नए वित्तीय वर्ष में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को 100 दिन का रोजगार देने के निर्देश ग्राम पंचायत स्तर पर दिए गए हैं।

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