ललितपुर. निदेशक राज कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा 30 जनवरी को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रदेश की सभी मंडियों में व्याप्त अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं। पत्र का संज्ञान लेकर मंडी सचिव ने जब ललितपुर नवीन गल्ला मंडी में लगभग 125 गल्ला व्यापारियों को अवैध कब्जा एवं अतिक्रमण हटाए जाने संबंधी नोटिस दिए, तो गल्ला मंडी के सभी व्यापारी लामबंद हो गए। जिसके बाद आक्रोशित गल्ला मंडी व्यापारियों ने मंडी अध्यक्ष गल्ला मंडी व्यापार मंडल के तत्वाधान में शहर की सड़कों पर मंडी सचिव के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर अपर जिलाधिकारी नोडल अधिकारी मंडी को निदेशक राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के नाम ज्ञापन सौंपकर अबैध कब्जा अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंडी सचिव द्वारा किए जाए किए जा रहे उत्पीड़न से अवगत कराया।




गल्ला मंडी के व्यापारियों ने गल्ला मंडी बंद कर कलेक्ट्रेट परिसर में मंडी सचिव के खिलाफ नारे लगाए तथा ज्ञापन देकर मांग उठाई कि अवैध कब्जे व अतिक्रमण हटाने के नाम पर मंडी सचिव द्वारा गल्ला व्यापारियों का अवैध रूप से उत्पीड़न किया जा रहा है । गल्ला मंडी में लगभग 125 से अधिक अस्थाई व्यापारी हैं जो कि मंडी परिसर में वर्ष 1995 से लेकर आज तक अपना व्यवसाय कर करोड़ों रुपए का राजस्व मंडी शुल्क के माध्यम से प्रदेश सरकार को दे चुके हैं । गल्ला व्यापारियों को नियमानुसाफ अस्थाई रूप से चौहद्दी आवंटित की गई थी और उसमें विधिवत रूप से एग्रीमेंट भी किया गया था। उसका किराया निर्धारित किया गया था जो अस्थाई रूप से गल्ला मंडी में स्थापित व्यापारियों में से कुछ व्यापारी तो 50-60 लाख रुपया मंडी शुल्क के रूप में प्रतिवर्ष देते हैं ऐसे व्यापारियों को अवैध कब्जे के रूप में मानकर अतिक्रमण के रूप में हटाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है और व्यापारियों के साथ अन्याय है।




इस मामले में जिला उद्योग व्यापार मंडल की प्रतिनिधि महेंद्र मयूर का कहना है कि मंडी सचिव द्वारा गल्ला मंडी में स्थापित सैकड़ों दुकानदारों का अवैध कब्जा अतिक्रमण हटाने के नाम उत्पीड़न किया जा रहा है। जो व्यापारी लाखों रुपया मंडी शुल्क प्रतिवर्ष देते हैं उन्हें नियमानुसार चौहद्दी आवंटित की गई है वह व्यापारी अवैध कब्जा धारी कैसे हो सकते हैं। यह शासन प्रशासन की नीति व्यापारियों के उत्पीड़न करने की नीति है। हमारी मांग है कि इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए । अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम हमारी मंडी बंद कर सड़कों पर प्रदर्शन धरना करने की होगी हम सभी व्यापारी भाई आमरण अनशन पर भी बैठेंगे।

मंडी परिसर से अबैध कब्जा हटाने के निर्देश के बाद आक्रोशित हुए व्यापारी

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निदेशक राज कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा 30 जनवरी को एक पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया कि प्रदेश की सभी मंडियों में व्याप्त अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण तत्काल प्रभाव से हटाए जाएं

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