11 हजार कर्मचारियों के परिवार पर संकट एअर इंडिया देश की सबसे पुरानी एयरलाइनों में से एक है। पूरे देश में एयर इंडिया के करीब 11 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। अब सैलरी नहीं मिलने के कारण इन 11 हजार कर्मचारियों के परिवारों के सामने संकट आ गया है। एअर इंडिया प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों को सैलरी के संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने एअर इंडिया को 980 करोड़ रुपए का अनुदान देने की तैयारी की है। लेकिन इसके लिए संसद का अनुमोदन जरूरी है। जब तक संसद से अनुमोदन नहीं मिलेगा, तब तक कर्मचारियों की सैलरी पर संकट बना रहेगा।
एक साल में पांचवीं बार बना संकट एअर इंडिया के कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिलने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले इसी साल में चार बार कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिल पाई है। इससे पहले मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने सैलरी मिलने में देरी हुई थी। आपको बता दें कि सरकार संसद में भी कर्मचारियों की सैलरी समय पर नहीं मिलने की बात कह चुकी है। इसके लिए सरकार ने कंपनी की खराब वित्तीय हालत को जिम्मेदार बताया था।
मुख्यालय बेचकर होगा भुगतान एअर इंडिया के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने के मामले को सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। अब सरकार ने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए मुंबई स्थित मुख्यालय ‘एअर इंडिया भवन’ को बेचने की तैयारी कर ली है। यह बात केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हिन्दी वेबसाइट अमर उजाला से बातचीत के दौरान कही है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उस मंत्री समूह के सदस्य भी है जिसको एअर इंडिया को बेचने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा है कि उनके मंत्रालय के अधीन जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) ही एअर इंडिया के मुख्यालय को खरीदेगा। एअर इंडिया का मुख्यालय 23 मंजिला है और यह मुंबई के पॉश इलाके नरीमन प्वाइंट में स्थित है।
