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आपको बता दें कि मोबाइल कंपनियां जीएसटी को 12 फीसदी से 5 फीसदी करवाना चाहती हैं जिससे आम आदमी तक मोबाइल महज 1200 रुपये में पहुंचाया जा सके, मोबाइल की शुरूआती कीमत 1200 रुपये से शुरू होगी और रेंज बढ़ने के बावजूद फोन खरीदने के लिए 7 फीसदी कम जीएसटी अदा करना पड़ेगा जिससे मोबाइल की कीमत काफी कम हो जाएगी।
दिसंबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान जीएसटी परिषद की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा कर संरचना की समीक्षा की जाएगी। आईसीईए ने कहा कि शुरुआती स्तर (एंट्री लेवल) के मोबाइल हैंडसेट्स के लिए दरों में कटौती से 50 फीसदी भारतीय उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा। उद्योगों के निकाय ने कहा कि एंट्री लेवल के मोबाइल हैंडसेट जिन्हें ‘पुश बटन क्षमता वाले फीचर फोन’ के रूप में भी जाना जाता है, अभी भी भारत में कुल घरेलू बाजार की मांग का लगभग 50 फीसदी (2019 में 12-15 करोड़ यूनिट) है।
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आपको बता दें कि इन मोबाइल फोन्स का निर्माण करने वाली कंपनियों में प्रमुख रूप से लावा , शाओमी , ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियां शामिल हैं। आईसीईए के अनुसार, इस श्रेणी के हैंडसेट की मूल्य हिस्सेदारी लगभग 12,000-15,000 करोड़ रुपये है, जो कि कुल घरेलू मूल्य बाजार का लगभग 6.5 से आठ फीसदी है। दर में कटौती की मांग करते हुए उद्योगों के निकाय ने पिछले सप्ताह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, वित्त मंत्रालय को एक पत्र भेजा था।
