कंपनियों ने सीएसआर पर खर्च किए 6400 करोड़

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च 2015 तक CSR पर कुल 6400 करोड रुपए खर्च किए हैं

नई दिल्ली। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार करने वाली कंपनियों ने अपने कॉर्पोरेट-सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत पिछले एक साल में शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर कुल 6400 करोड़ रुपए (एक अरब डॉलर) खर्च किए हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की शेयर बाजार बीएसई में सूचीबद्ध 1181 कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों पर आधारित रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत 31 मार्च 2015 तक सीएसआर पर कुल 6400 करोड रुपए खर्च किए हैं।

औद्योगिक राज्यों महाराष्ट्र एवं गुजरात की कंपनियों ने सीएसआर पर सबसे अधिक निवेश किया है। रिपोर्ट के अनुसार, कंपनियों ने शिक्षण सुविधाओं में सुधार एवं बेहतर जीवनयापान के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के जरिए कुल सीएसआर में से सबसे अधिक 1947.31 करोड़ रुपए अर्थात 31 फीसदी शिक्षा एवं कौशल विकास पर खर्च किए हैं। वहीं, सरकार के स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान सुनिश्चित करते हुए इन्होंने खासकर ग्रामीण इलकों में स्कूलों एवं अन्य क्षेत्र में शौचालय निर्माण, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य शिविर एवं चिकित्सकीय सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने जैसे कार्यों के माध्यम से 1719.27 करोड़ रुपए यानि 27 फीसदी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर निवेश किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक 70 फीसदी कंपनियों ने सीएसआर के तहत शिक्षा एवं कौशल विकास, 66 फीसदी ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, 29 फीसदी ने पर्यावरण संरक्षण, 19 फीसदी ने ग्रामीण विकास, 15 फीसदी ने लिंग समानता को बढ़ावा देने, 14 फीसदी ने प्राधानमंत्री राहत कोष, नौ-नौ फीसदी ने क्रमश: राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण एवं खेल क्षेत्र के विकास, दो फीसदी ने सशस्त्र बलों और एक फीसदी ने तकनीक पर खर्च किए हैं। इसके अलावा 40 फीसदी कंपनियों ने अन्य क्षेत्र के विकास में निवेश को तरजीह दी है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल कंपनियों में 97 प्रतिशत ने 31 मार्च 2015 तक बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति का गठन किया। वहीं, 94 प्रतिशत ने सीएसआर नीति बनाई जबकि 91 प्रतिशत कंपनियों ने सीएसआर नीति को अपनी वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक किया। रिपोर्ट के अनुसार, करीब 52 प्रतिशत कंपनियों ने सीएसआर पर दो फीसदी से कम खर्च किया है जबकि 83 प्रतिशत ने कम खर्च के कारण बताए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल कंपनियों में से 30 प्रतिशत की सीएसआर समिति में तीन से अधिक चार या पांच सदस्य हैं, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 से निर्धारित सदस्यों से अधिक है।

करीब 50 प्रतिशत कंपनियों की सीएसआर समिति में स्वतंत्र निदेशक हैं। सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ‘इस रिपोर्ट ने धारा 135 के तहत कंपनियों की सीएसआर गतिविधियों के बारे में सारे झूठे तथ्यों एवं अफवाहों को झुठला दिया है। इस मद में प्रत्येक वर्ष हजारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2014-15 में कंपनियों ने सीएसआर पर कुल 6400 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस दिशा में आगे भी वह बेहतर प्रदर्शन करेंगी। हमें चालू वित्त वर्ष के परिणाम का इंतजार करना चाहिए।’