NCLT ने दिया वॉलमार्ट को नोटिस, मांगी बिजनेस मॉडल की जानकारी

NCLT ने दिया वॉलमार्ट को नोटिस, मांगी बिजनेस मॉडल की जानकारी

Manoj Kumar | Publish: Sep, 07 2018 05:20:34 PM (IST) | Updated: Sep, 08 2018 08:23:02 AM (IST) कॉर्पोरेट

व्यापारिक संगठन कैट की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है।

नई दिल्ली। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने वालमार्ट-फ्लिपकार्ट समझौते के खिलाफ दायर एक याचिका के तहत वालमार्ट को नोटिस जारी कर उससे बिजनेस मॉडल की जानकारी मांगी है। यह नोटिस छह सितंबर को जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि अपील की योग्यता को देखने से पहले हम जानना चाहते हैं कि वालमार्ट इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक और फ्लिपकार्ट ? प्राइवेट लिमिटेड भारत के प्रासंगिक बाजार में अपना व्यापार किस तरीके से करेंगी।यह अपील कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) की ओर से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के खिलाफ वालमार्ट-फ्लिपकार्ट समझौते को मंजूरी देने को लेकर दाखिल की गई है।

कैट ने किया है भारत बंद का आह्वान

कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) शुरू से ही वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे का विरोध कर रहा है। अब कैट ने इस सौदे और खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के विरोध में अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। इसके विरोध में कैट ने आगामी 28 सितंबर को भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है। कैट ने कहा है कि देश के सभी छोटे एवं बड़े बाजार 28 सितंबर को पूर्ण रूप से बंद रहेंगे और कोई कारोबार नहीं होगा। व्यापारी संगठन ने बताया कि देश भर के करीब सात करोड़ छोटे व्यापारी इस बंद में शामिल होंगे।

वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे से छोटे व्यापारियों को होगा नुकसान

कैट का कहना है कि वालमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे से देश के छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा, क्योंकि वालमार्ट-फ्लिपकार्ट के ई-कॉमर्स प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए देश के खुदरा बाजार में दुनियाभर से खरीदे गए सामान भर देगा। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ व्यापारी बल्कि छोटे उद्योग से जुड़े लोग भी प्रभावित होंगे। इस सौदे के विरोध में कैट 15 सितंबर को दिल्ली से एक 90 दिवसीय डिजिटल रथ यात्रा शुरू करेगा जो 16 दिसंबर को वापस दिल्ली में ही एक विशाल रैली के साथ समाप्त होगी। इस डिजिटल रथ यात्रा 90 दिन के सफर के दौरान देश के प्रत्येक राज्य में स्थानीय व्यापारी संगठनों की ओर से धरना-प्रदर्शन कर सौदे को रद्द करने की मांग की जाएगी।

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