एरिक्सन केस के बाद अंबानी के सामने आई एक और मुसीबत, कोर्ट ने कहा उनके दावे से छल की बू आ रही है

एरिक्सन केस के बाद अंबानी के सामने आई एक और मुसीबत, कोर्ट ने कहा उनके दावे से छल की बू आ रही है

| Publish: Feb, 22 2019 12:29:22 PM (IST) कॉर्पोरेट

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस ग्रुप पर तीखी टिप्पणी की है।
  • अनिल अंबानी ये केस Edelweiss Group Companies के खिलाफ लड़ रहे हैं।
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी तक इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाया है।
  • रिलायंस ग्रुप के दावे से छल की बू आ रही है - बॉम्बे हाईकोर्ट

नई दिल्ली। एरिक्सन (ERICSSON) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिलायंस कम्‍युनिकेशन (RCOM) के चेयरमैन अनिल अंबानी को तगड़ा झटका दिया था। रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की सिर्फ यही एक मुश्किल नहीं है। अब एक अन्य मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलायंस ग्रुप पर तीखी टिप्पणी की है। अनिल अंबानी ये केस Edelweiss Group Companies के खिलाफ लड़ रहे हैं।


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क्या है पूरा मामला ?

रिलायंस ग्रुप ने डिबेंचर के तौर पर Edelweiss Group Companies से कर्ज लिया था, जिसके बदले रिलायंस ग्रुप ने अपने कुछ शेयर गिरवी रखे थे। जब रिलायंस ग्रुप अपना कर्ज नहीं चुका सका तो Edelweiss Group Companies ने इन गिरवी शेयर की बिक्री कर दी। जिसके खिलाफ रिलायंस ग्रुप मुआवजे की मांग को लेकर अदालत पहुंच गया, लेकिन अदालत ने रिलायंस ग्रुप पर ही सवाल खड़े कर दिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों का मत सुना और कहा कि रिलायंस ग्रुप का दावा धोखा और गुमराह करने वाला प्रतीत होता है।


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अनिल अंबानी ग्रुप ने लगाया ये आरोप

8 फरवरी को अनिल अंबानी ग्रुप ने कोर्ट में कहा था कि Edelweiss group और L&T Finance ने गैरकानूनी तरीके से कार्रवाई की, जिसके बाद सिर्फ 4 दिनों के अंदर रिलायंस ग्रुप के बाजार पूंजीकरण में 13,000 करोड़ की गिरावट आयी है और कंपनी के शेयरधारकों को काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही रिलायंस ग्रुप ने अदालत में बताया कि गिरवी शेयरों की बिक्री से पहले उन्हें जरुरी मोहलत नहीं दी गई थी।


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कोर्ट ने दिया तीखा जवाब

जस्टिस केआर श्रीराम ने कहा कि, 'Edelweiss Group Companies ने जो किया, उसमें उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता है।' बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभी तक इस मामले में अपना फैसला नहीं सुनाया है। लेकिन मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि दोनों कंपनियों के बीच इस संबंध में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऐसे में नोटिस नहीं देने की बात का क्या औचित्य है। रिलायंस ग्रुप के दावे से छल की बू आ रही है और वह गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि रिलायंस ग्रुप ने ना तो ब्याज का भुगतान किया है और ना ही सुरक्षा अनुपात पर ध्यान दिया है।

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