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ओसीआई इन्वेस्टर फोरम के अध्यक्ष एवं उद्योगपति बीके मोदी ने मंगलवार को यह घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए उनका फोरम निवेशक और कश्मीर के भू संपदा मालिकों से चर्चा कर चुका है। अब योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही है। इसके लिए इंडोनेशिया के बाली में अक्टूबर में बैठक होगी, जिसमें वैश्विक स्तर के निवेशक और कश्मीर में पांच एकड़ से अधिक के प्लॉट के मालिक मिलकर इस परियोजना को अंतिम रूप देंगे। इसके तहत कश्मीर में 100 ग्लोबल वेलनेस होटल बनाने की योजना है।
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उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने सरकार के जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने से पहले ही मई में ही इस पर काम शुरू कर दिया था। अब तक कश्मीर में दो बैठकें हो चुकी हैं। मालिक भूमि देने के लिए तैयार हो चुके हैं और अब वे निवेशकों के साथ मिलकर इसको अंतिम रूप देंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पूरी दुनिया में फैले भारतीय मूल के लोगों के देश में निवेश करने के आग्रह के मद्देनजर यह फोरम बनाया गया है जिसमें अमेरिका, यूरोप सहित 200 से अधिक देशों में रह रहे विदेशी पासपोर्टधारक शामिल हैं। इसमें प्रवासी भारतीय या भारतीय मूल के लोगों को शामिल नहीं किया गया है।
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मोदी ने कहा कि उनके फोरम ने सरकार से ओसीआई लोगों के लिए अलग से नियम बनाने की अपील की है क्योंकि वे जहां के मूल निवासी हैं वहां वे आयकर देने सहित सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। इसके मद्देनजर भारत में उन्हें कुछ छूट देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यदि ओसीआई भारत में निवेश करना शुरू करेंगें तो देश की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तेजी आ सकती है क्योंकि उनके फोरम ने पांच साल में 100 अरब डॉलर निवेश का प्रस्ताव तैयार किया है।
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उन्होंने कहा कि ओसीआई वैश्विक स्तर पर भारतीय होटल व्यवसाय, चिकित्सा, आईटी, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और वे भारत में निवेश करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ओसीआई की इस पहल के तहत ‘न्यू इंडिया’ को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता की जाएगी, जो वैश्विक भारतीयों को अपनी मातृभूमि को कुछ लौटाने का अवसर प्रदान करने के मंच के रूप में काम कर रहा है।
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ओसीआई को किसी भी राजनीतिक दल को दान देने की अनुमति नहीं है, इस वजह से वह राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा उपेक्षित समुदाय है। ओसीआई अपना निवेश बढ़ाएं, अधिक लाभदायक भारतीय उद्यम विकसित करें और देश के आर्थिक विकास में भाग लें तो उन्हें देश में अधिक समय बिताने की अनुमति दी जानी चाहिए।
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मोदी ने कहा कि फोरम ने ओसीआई की स्थिति प्रभावित किए बिना उन्हें भारत में रहने की अवधि को बढ़ाकर 270 दिन करने की सिफारिश की है। वर्तमान में ओसीआई भारत के बाहर अर्जित वैश्विक आय पर कर दिये बिना 182 दिन देश में रह सकते हैं।
