एनसीएलटी में होनी है सुनवाई
टेलिकॉम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “आरकॉम लगातार दूसरी बार 5 अप्रैल तक भुगतान करने से चूक गई है। हम अभी कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं कि उसके बाद हम या तो चुनौती देंगे या फिर बकाया वापस लेने के दूसरे विकल्पों पर विचार करेंगे।” अधिकारी ने आरकॉम और टेलिकॉम विभाग के बीच विवाद को लेकर बोल रहे थे। सोमवार को इस संबंध में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्युनल ( nclat ) द्वारा सुनवाई की जानी है।
कोर्ट ने आरकॉम से मांगा जवाब
हाल ही में ट्रिब्युनल में आरकॉम को डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम द्वारा दिए गए कारण बताओं नोटिस पर स्टे लगाया था। साथ में कंपनी से यह भी पूछा था कि आखिर क्यों मुंबई के लिए उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया जाए जब उसने मार्च माह में होने वाले 21 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान नहीं किया है। आरकॉम ने अपने जवाब में कहा है कि उसे बकाया राशि जमा करने से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि यह पहले अपीलीय आदेश से भुगतान के अधीन था, जो दिवालिया होने के एक अलग फाइलिंग से संबंधित था। कंपनी ने यह भी कहा है कि इसलिए उसका लाइसेंस रद्द नहीं किया जा सकता।
8 सर्कल्स के लिए कंपनी को करना है 281 करोड़ रुपए का भुगतान
कंपनी ने यह भी कहा कि अपीलीय अदालत के आदेश के बाद भी विभाग ने उसे 2,000 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी भुगतान नहीं किया है। उसने कहा कि डीओटी ने बीते कुछ सालों में बैंक गारंटी का 750 करोड़ रुपए को भुना चुका हैै, इसे भी उसे भुगतान किया जाना चाहिए। बता दें कि मुंबई में स्पेक्ट्रम लाइसेंस के लिए 46 हजार करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी आरकॉम ने 21 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया है। इस भुगतान की अंतिम तारीख 13 मार्च थी। साथ ही 5 अप्रैल तक 8 और सर्कल्स के लिए भी उसे 281 करोडऱ रुपए का भुगतान करना था। करोड़ रुपए रहने का अनुमान
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