कंपनी को पैसे खोना का है डर
PPF ने National Company Appellate Tribunal (NCLAT) में याचिका दायर कराते हुए कहा था कि कंपनी को अपने पैसे खोने का डर है क्योंकि सरकार ने जिन बॉन्ड में निवेश किया था। आज के समय में वह सभी असुरक्षित कर्ज के तहत आते हैं।
करोड़ों रुपए लगे हैं दांव पर
आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट बैंकरों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह रकम हजारों करोड़ में हो सकती है, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बॉन्ड, जिन्हें ट्रिपल A रेटिंग मिली थी, उन्हें ऐसे रिटायरमेंट फंड काफी प्राथमिकता देते थे, जो कम रिस्क और कम ब्याज दर पर निश्चित रिटर्न लेना चाहते थे।
इन लोगों के फंसे हैं पैसे
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एमएमटीसी, इंडियन ऑइल, सिडको, हुडको, इडबी, एसबीआई के साथ-साथ गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कर्मचारियों के रिटायरमेंट फंड्स लगे हुए हैं। इनके अलावा, हिंदुस्तान यूनिलिवर और एशियन पेंट्स जैसी प्राइवेट कंपनियों के पीएफ फंड्स भी IL&FS में फंसे हैं।
12 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन
आपको बता दें कि फंडों ने एनसीएलटी को दिए आवेदनों में रेजॉलुशन प्रॉसेस पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पीएफ फंडों के लिए एनसीएलटी में लोग 12 मार्च तक याचिका दायर कर सकते हैं। फिलहाल 14 लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते संभाल रहीं 50 फंड्स के खतरे के घेरे में आने की संभावना है।
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