देश का नया स्टार्टअप हब बन रहा यूपी, तीन साल में 22 हजार लोगों को मिला रोजगार, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलेपमेंट होगा सिलेबस में शामिल

स्टार्टअप नीति-2020 के तहत नए बिजनस स्थापित करने के लिए योगी सरकार युवाओं को प्रेरित भी कर रही है। इसी का नतीजा है कि जहां 2017 के पहले पूरे प्रदेश में महज 200 स्टार्टअप ही स्थापित हो सके थे। वहीं, केवल तीन साल में 17 गुना अधिक बढ़कर कुल 3406 स्टार्टअप स्थापित किये जा चुके हैं।

By: Karishma Lalwani

Published: 03 Jan 2021, 01:31 PM IST

लखनऊ. उत्तर प्रदेश देश का नया स्टार्टअप (Startup) हब बन रहा है। प्रदेश की योगी सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हर मोर्चे पर प्रयास कर रही है। स्टार्टअप नीति-2020 के तहत नए बिजनस स्थापित करने के लिए योगी सरकार युवाओं को प्रेरित भी कर रही है। इसी का नतीजा है कि जहां 2017 के पहले पूरे प्रदेश में महज 200 स्टार्टअप ही स्थापित हो सके थे। वहीं, केवल तीन साल में 17 गुना अधिक बढ़कर कुल 3406 स्टार्टअप स्थापित किये जा चुके हैं। इससे करीब 22 हजार लोगों को रोजगार मिल चुका है।

प्रदेश में 100 इनक्यूबेटर सेंटर की स्थापना की जाएगी। अपर मुख्य सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स आलोक कुमार का कहना है कि प्रदेश के 73 जिलों में स्थापित इन स्टार्टअप के जरिए 10 हजार लोगों को प्रत्यक्ष व 12 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हुआ है। वर्तमान में लगभग 18 इनक्यूबेटर सेंटर काम कर रहे हैं। जल्द ही करीब 10 हजार नए स्टार्टअप्स और स्थापित किए जाएंगे जिससे 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और एक लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। अपर मुख्य सचिव का कहना है कि स्टार्टअप नीति-2020 के तहत यूपी जल्द ही सबसे ज्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा।

इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलेपमेंट होगा सिलेबस में शामिल

स्कूलों में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलेपमेंट को सिलेबस में शामिल किए जाने की योजना पर विचार है। अपर मुख्य सचिव का कहना है कि यह नई स्टार्टअप नीति-2020 के तहत प्रदेश में हेल्दी बिजनस एनवायरमेंट को बढ़ावा देगी। साथ ही उत्कृष्टता का एक अल्ट्रा मॉर्डन केंद्र स्थापित करेगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य, कृषि, खादी, ऊर्जा, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन आदि के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को एक समान महत्व देगी। इसे बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और संचालन के लिए सरकार की ओर से 15 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई है।

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