script3000 pink booths will be built for safety of women | महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनेंगे 3000 पिंक बूथ, 10 मिनट में पहुंचेंगी पुलिस, महिला बीट सिपाही को मिलेंगीं स्कूटी | Patrika News

महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनेंगे 3000 पिंक बूथ, 10 मिनट में पहुंचेंगी पुलिस, महिला बीट सिपाही को मिलेंगीं स्कूटी

यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के आने से पहले महिला सुरक्षा एक गंभीर समस्या थी। योगी सरकार ने महिला अपराध रोकने के लिए रात्रि सुरक्षा कवच योजना, महिला सहायता डेस्क, पिंक बूथ, पिंक बस सेवा आरंभ की। इन सभी प्रयासों का सकारात्मक परिणाम राज्य में दिखाई भी देने लगे हैं। जिसके कारण अब अब महिलाएं अपनी समस्याएं खुलकर हरस्तर पर साझा करने लगी हैं।

लखनऊ

Published: April 22, 2022 02:12:42 pm

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिला सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। सीएम योगी का पूरा फोकस महिला सशक्तीकरण पर है। इसी कड़ी में गुरुवार को गृह, होमगार्ड व कारागार विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी एवं 3000 पिंक बूथ की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि धार्मिक स्थलों के पास भी पिंक बूथ बनाए जाएं। उन्होंने प्रत्येक महिला बीट सिपाही को स्कूटी उपलब्ध कराने को कहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में अगले 100 दिन में एसटीएफ की इकाई गठित करने और यूपी 112 के रेस्पॉन्स टाइम को और कम करते हुए 10 मिनट तक लाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने बंदियों की समय से पूर्व रिहाई के संबंध में लागू वर्तमान नीति में अगले 100 दिनों में संशोधन करने के लिए कहा है।
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डेटा एनालिटिक्स के लिए IIT कानपुर की मदद लें

प्रस्तुतीकरण के दौरान सीएम योगी ने पुलिस, अभियोजन और संगठन के लिए चरणबद्ध रूप से सिंगल विंडो व्यवस्था लागू करने को कहा है। सीएम योगी ने डेटा एनालिटिक्स के लिए आईआईटी कानपुर की मदद से टूल विकसित कराने को कहा है।
बंदियों की रिहाई नीति में 100 दिन में संशोधन करें

प्रस्तुतीकरण के दौरान सीएम योगी ने बंदियों की समय से पूर्व रिहाई के संबंध में लागू वर्तमान नीति में अगले 100 दिनों में संशोधन करने के लिए कहा है। सीएम योगी ने कहा कि कई बार निर्दोष व्यक्ति को भी जेल जाना पड़ जाता है। सीएम योगी ने कहा कि कारागारों की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक तकनीक का उपयोग किया जाए। 100 दिनों में सात वीडियो कांफ्रेंसिंग इकाईयों का पुनर्स्थापन और कारागार मुख्यालय में मल्टी कांफ्रेंस यूनिट की स्थापना की जाए।
अमरोहा, संभल, शामली, मुजफ्फरनगर में बनेंगे जिला कारागार

जेलों में बंदियों के ओवर क्राउंडिंग की समस्या के निदान के लिए पुराने कारागारों में नए बैरक का निर्माण किया जाए। अमरोहा, संभल, शामली और मुजफ्फरनगर में जिला कारागार के निर्माण के लिए भूमि खरीदी जाए। अमेठी, हाथरस, औरेया, हापुड़, चंदौली, भदोही, अमरोहा, सम्भल, कुशीनगर, महोबा में जिला कारागार के निर्माण की कार्यवाही शुरू की जाए। वहीं उन्होंने होमगार्ड स्वयंसेवकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिलाने के निर्देश दिए हैं।

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