आज से डीएल, एलपीजी, बैंक से जुड़े बदल गए हैं यह 4 नियम, इनका सीधा पड़ेगा आपकी जेब पर असर

एक जुलाई से उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), टैक्सेशन (Taxation) जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव हो गए हैं।

लखनऊ. आज एक जुलाई से उत्तर प्रदेश में बैंकिंग सेक्टर (Banking Sector) से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), टैक्सेशन जैसे कई क्षेत्रों में बड़े बदलाव हो गए हैं। इनका आपकी जेब से सीधा वास्ता है। नई गाइडलाइन के मुताबिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) (SBI) ने अपने सर्विस चार्ज में बदलाव कर दिया है। वहीं, रसोई गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो गई है। ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के तरीके में भी बदलाव किया गया है। यदि आपको अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो तुरंत जान लें। इससे आप फायदे में रहेंगे।

बैंकिंग लेने-देन के शुल्कों में बदलाव-

1 जुलाई से सभी एसबीआई खातों पर नए संशोधित सेवा शुल्क लागू हो गए हैं। ये शुल्क मूल बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) (BSBD) पर लागू होंगे। ये बदलाव एटीएम निकासी (ATM withdrawal), चेकबुक (Cheque Book), मनी ट्रांसफर (Money Transfer) और अन्य लेनदेन से जुड़े शुल्कों में आएंगे। एटीएम और शाखा दोनों से एक महीने में केवल चार लेन-देन मुफ्त होंगे। ग्राहक को कथित तौर पर चार लेनदेन के बाद 15 रुपये + जीएसटी का शुल्क देना होगा। ये खाते न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने के लिए सभी अनिवार्य नियमों से मुक्त होंगे। इसलिए इसमें मिनिमम बैलेंस शून्य हो सकती है। ऐसे खाताधारकों को रुपे एटीएम सह डेबिट कार्ड (Rupay ATM cum Debit Card) मिलेगा।

गैस सिलेंडर के रेट बढ़ें-
एलपीजी (LPG) या किचन गैस की दरों में भी आज 1 जुलाई से संशोधन किया गया है। अब एक एलपीजी सिलेंडर के लिए ग्राहक को 25 रुपए अधिक चुकाने होंगे। बाजार के उतार-चढ़ाव को देखते हुए तेल कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में बदलाव किए हैं।

डीएल बनवाने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं-

1 जुलाई से अब किसी को अपने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) (RTO) जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक नामित ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग कोर्स (Driving course) पूरा करने के बाद स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस (Permanent Driving License) प्राप्त किया जा सकता है यदि वह आवश्यक मानदंडों को पूरा करता है।

विवाद से विश्वास’ योजना के भुगतान की समय सीमा बढ़ी-
सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण ‘विवाद से विश्वास’ योजना के भुगतान को बिना ब्याज के 30 जून से 31 अगस्त तक दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। सीबीडीटी के अनुसार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत देय राशि का भुगतान करने की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। पेंडिंग केसों को विवादित टैक्स का 100 फीसदी और विवादित जुर्माने का 25 फीसदी देकर आसानी से निपटाया जा सकता है.