शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव एलडीए वीसी का कहना है कि शासन से पहले ही ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का आदेश है। प्राधिकरण की कार्यशैली सुधारने के लिए अब यह जरूरी भो हो गया है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद चुने गए कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया जाएगा। शासन से अनुमति मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वीसी ने साफ कर दिया है कि उन कर्मचारियों को विशेष रूप से चयनित कर लिया जाए। जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। बीमारी या दूसरे कारणों से छुट्टी पर रहने वाले कर्मचारियों को भी प्राथमिकता पर रखा जाएगा।